काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाले समितिको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले आफू चर्चामा आउन विषयवस्तुको गहिराइमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको बताएका छन् ।
निर्णयमा पुग्नुअघि पटक–पटक बसेका समिति बैठकमा पनि उनीहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो । फरक धारणा भएकै कारण समितिले निर्देशन दिने क्रममा एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावल बाहिरिएका थिए । सुब्बाले निर्णयप्रति असहमति रहेको जानकारी नै गराएका थिए । समितिमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सदस्य रहे पनि उनी कुनै बैठकमा आएनन् ।
समितिका २६ सदस्यमध्ये सभापतिसहित ८ जना पूर्वमाओवादी र ५ जना पूर्वएमाले हुन् । सूर्यचिह्न लिएर जितेका ब्रिजेशकुमार गुप्ता पनि सदस्य छन् । समितिको निर्णयमा कसैले पनि लिखित असहमति भने जनाएका छैनन् ।
संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकारसँग माग गरे । सत्तारूढ पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सरकारमा भए पनि समावेशी बनाउन नसकेको बताए । उनीहरूले राज्यव्यवस्थाको निर्देशन पालना गर्न नखोजिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । संविधान र जनआन्दोलनको मूल मर्मअनुसार समावेशिता अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद अञ्जना विशंखेले सरकार नै राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनविरुद्ध बोल्न थालेकोमा आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘समितिले दिएको निर्देशन रद्द गर्न कर्मचारी बोल्न थालेका छन् । यो के हो रु स्मरण गराउन चाहन्छु– पूर्वमाओवादीले आन्दोलनका क्रममा दलित र महिलालाई विशेष अधिकारको नारा दिएको थियो ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विवादको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाउने भनेकोप्रति इंगित गर्दै उनले यो विषय ‘न्यायालयलाई जिम्मा दिने कुरा गलत’ भएको बताइन् ।
पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका सांसद महेश बस्नेतले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय विवादमा परेको बताए । ‘आरक्षण पक्षधरले रोक्ने निर्णय ठीक भनेका छन्, संघीयता पक्षधरले विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि यसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाएर जान सकिन्छ ।’
मध्यमार्गी बाटो अपनाएर विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नहुनु संघीयताविरोधी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समितिको निर्णय विषयगत रूपमा गहिराइमा नपुगी चर्चामा आउने ढंगले गरेको हो कि भन्ने लागेको छ । समितिलाई गम्भीर भएर निर्णय गर्न आग्रह गर्छु ।’
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी सांसद पार्वतीकुमारी विशंखेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । ‘आयोगले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिपक्षीले भने समितिको निर्देशन सही भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० का अनिलकुमार झाले लोकसेवा आयोगले समावेशिताको सिद्धान्तमा दिँदै आएको आरक्षण खतम गर्ने प्रयास गरेको बताए । आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको अवस्थामा एउटा ठूलो तप्काका युवायुवतीले लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्नुभन्दा सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
‘विज्ञापन सच्याउनुपर्नेमा दुधेबालकले जस्तो गरी यसलाई लागू गर्ने अडानले देश र सरकारलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । आयोगले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो । राजपाकै सांसद प्रमोद साहले सरकार आयोगको विज्ञापनको पक्षमा लाग्नु खेदपूर्ण भएको बताए ।
कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राज्यका प्रत्येक निकायमा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नै विज्ञापनको पक्षमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया लागू नगर्न आग्रह गरे । सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याएर समावेशी बनाउने बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताएको कान्तीपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
