काठमाडौँ । शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा सफारी र केबलकार सञ्चालन खुलाउने तयारीको सबैतिरबाट विरोध भइरहेका बेला सरकारले देशैभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार र रिसोर्टसहितको पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी कानुनी बाटो खोल्न लागेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पहलमा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र १० देखि २० वर्षसम्म केबलकार र रोपवेसहित होटलररिसोर्टरलज र क्याम्प साइटलगायत पूर्वाधार खडा गरी पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याउन लागिएको हो । प्रकृति र वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै वातावरणमैत्री पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ३३ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ ।
वन, वातावरण र निकुञ्जसम्बन्धी तीनवटा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया संसद्मा जारी भइरहेकै बेला मन्त्रालयले निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा निजी क्षेत्र, संस्था र व्यक्तिलाई दिन सकिने गरी कार्यविधि अघि बढाएको हो । मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार व्यक्ति वा संस्थाले निकुञ्ज विभागमा प्रस्ताव पेस गरी निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र होटल, रिसोर्ट, लज, टेन्टेड क्याम्प, क्याम्प साइट, केबलकार, रोपवे र चिया पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । अहिले तराईका निकुञ्जको भित्रीभागमा स्थायी वा अस्थायी होटल, टेन्टेड क्याम्प छैन । जैविक विविधता संरक्षणमा बाधा नपुगोस् भनेर सरकारले भित्रीभाग (कोर एरिया) मा पर्यटकीय सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । गैंडाको अत्यधिक चोरी सिकार भएको भन्दै चितवन निकुञ्जभित्र लामो समयदेखि रहेका ७ वटा होटल बाहिर निकालिएको एक दशक बितिसकेको छ । कार्यविधिमा तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मैका निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ ।
तराईमा १० र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २० वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ । मुलुकमा निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र गरी २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । तराईमा एक स्थानमा २५ वटा स्थायी पाल (टेन्टेड क्याम्प) राखी ५० बेड र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ३० वटा कोठा निर्माण गरी ६० बेड वा २० वटा टेन्ट राखी ४० बेडसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न दिइने प्रस्ताव छ ।
चितवन निकुञ्जका हकमा क्याम्प साइट (स्थायी पालरटेन्ट) का लागि अधिकतम २ हेक्टरसम्म जंगल उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । चितवनमा २५ वटा टेन्ट (५० बेड) सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । निकुञ्जभित्र प्रतिदिन प्रतिबेड २ सय र मध्यवर्ती वनभित्र १५० रुपैयाँ राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ । बर्दिया निकुञ्जका हकमा पनि २ हेक्टरमा २५ वटा टेन्ट (५० बेड) सञ्चालन गर्न दिइने र निकुञ्जभित्रका हकमा १२५ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ ।
पर्सा, बाँके र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा २० वटा टेन्ट (४० बेड) सञ्चालन गर्न दिइने र निकुञ्जभित्रका हकमा प्रतिदिन प्रतिबेड ७५ र मध्यवर्ती क्षेत्रका हकमा ५० रुपैयाँ राजस्व लिइने कार्यविधिमा छ । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा २ हेक्टरसम्म वन क्षेत्र दिइने र २० वटा टेन्ट (४० बेड) सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ । आरक्षभित्रका हकमा प्रतिदिन प्रतिबेड ५० र मध्यवर्ती क्षेत्रका हकमा ३० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका हकमा होटल, लज चलाउन २ हेक्टर वन क्षेत्र दिइने र बढीमा २५ वटा कोठा (५० बेड) सहितको होटल सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । एक कोठाको प्रतिदिन २ सय राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ । स्थायी पालका लागि पनि २ हेक्टर दिन सकिने र २० वटा टेन्ट (४० बेड) राख्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिबेड प्रतिदिन १५० रुपैयाँ राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका लाङटाङ, सगरमाथा, खप्तड, रारा र शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जमा रिसोर्ट, होटल, लज, स्थायी पालरटेन्ट र चिया पसल सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराइने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । रिसोर्टका हकमा ३ हेक्टर वन क्षेत्रभित्र ३० कोठा (६० बेड) सञ्चालन गर्न छुट छ । हिमाली क्षेत्रमा २० वटासम्म टेन्ट (४० बेड) सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको सुविधाका लागि खोलिएका चिया पसलमा सञ्चालक स्वयंले स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाई बास (लज) बसाउन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । खप्तडमा चिया पसल चलाउनेले वार्षिक १०, लाङटाङ निकुञ्जमा चलाउनेले ७५, सगरमाथामा चलाउनेले १ लाख २५, रारामा चलाउनेले ५० र शे–फोक्सुन्डोमा चिया पसल चलाउनेले वार्षिक २५ हजार राजस्व बुझाउनुपर्ने छ ।
निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालन गर्न परेका प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा विभागको लेखा, इन्जिनियर, सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयका प्रशासन प्रमुख सदस्य र सम्बन्धित कार्यालयका संरक्षकरप्रमुख सदस्य सचिव रहेको एक समिति बनाइने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा स्काई डाइभिङ, हट एअर बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, स्किइङ, क्यानोनिङ, र्याफटिङ, बन्जी, हनी हन्टिङ, रक क्लाइम्बिङ, फुटबललगायत भलिबल, छाँगो चढ्ने, जीप फ्लायर, क्यानोपी वाकलगायतका साहसिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तराईका चितवन र बर्दिया निकुञ्जमा पछिल्ला समयमा गैंडाको प्राकृतिक मृत्यु अत्यधिक भइरहे पनि त्यसको कारण पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेका बेला सरकारले तिनै निकुञ्जभित्रको भित्रीभाग र मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको बाटो खुला गर्न लागेको हो ।
सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सरोकारवाला निकायलाई कार्यविधिमा भएको व्यवस्था उचित भएरनभएको विषयमा राय दिन सात दिनको समय दिइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडकाले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबारे पर्यटन व्यवसायीलगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँग राय मागिएको बताए । ‘उहाँहरूले मन्त्रालयको योजना महाशाखामा आफ्नो राय पेस गर्नुहुनेछ,’ खडकाले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका योजना महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कार्यविधि छलफलकै क्रममा भए पनि आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा चर्चा भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘परिपक्व नबन्दै कार्यविधिका धेरै विषय बाहिर आए ।’, समाचार कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
