काठमाडौं । सरकारले भोलि (साउन १) बाट प्यान अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि फर्म, निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन पाउने छैन ।
उनीहरुले दिने तलब खर्च हो । लेखा परीक्षण गर्दा यसलाई खर्चमा लेख्ने गरिन्छ । यदि प्यान नम्बर बिनाको कर्मचारीलाई तलब दिएको छ भने त्यस्ता कम्पनीले खर्चको रुपमा देखाउन पाउने छैनन् ।
यो व्यवस्थासँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत भूक्तानी दिनुपर्नेछ भने त्यसमा प्यान नम्बरसमेत समावेश गर्नुपर्छ। प्यानमार्फत भूक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारिश्रमिकको यकिन विवरण सरकारलाई थाहा हुन्छ। यसबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने संभावना रहँदैन भने व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजार रुपैयाँभन्दा थोरै ज्याला वा पारिश्रमिक मात्रै प्यानबाहेक भूक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य चाहिन्छ। प्यान विना गरिएको भूक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न दिँदैन।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कामदारले प्यान लिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या ११ लाख ९६ हजार पुगेको छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या आठलाख ७७ हजार चारसय ७७ पुगेको छ। यो संख्या हेर्दा धेरै जागिरे अझै पनि करको प्रत्यक्ष दायरा बाहिर रहेको देखिन्छ।आर्थिक विधेयकमा कर्मचारीलाई तलब दिँदा प्यान अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थायी लेखा नम्बर नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यको विजक वापतको खर्च कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।यो नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजारभन्दा कम पारिश्रमिक हुनेले नगद भुक्तानी पाउँछ ।
तर सरकारको प्यानको व्यवसायी तथा रोजगारदाताले विरोध गरेका छन् । सरकारले हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत दिनुपर्ने प्रावधान गरेको र त्यसमा प्यान अनिवार्य भएकोमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषदका पूर्व संयोजक शेखर गोल्छा सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साटो केही समय पर सार्नुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले बैंक खातामा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने र प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा भविष्यमा काम लगाउनै कठिनाई हुने उनको तर्क छ। ‘सिंहदरबारभित्रै ठेकेदारमार्फत कति भारतीय कामदार परिचालन भएका छन्, त्यो हेर्नुपर्थ्यो नि’, उनले भने, यो व्यवस्था कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने पनि केही समय र सहुलियत दिनुपर्छ।’
यता आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले सरकारले अध्ययन गरेर नै यो व्यवस्था ल्याएको भन्दै साउनबाटै कार्यान्वयन हुने बताए। पारिश्रमिक पाउने सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र कारोबार एवं व्यावसायिक संस्थाले गर्ने कर्मचारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको उनले जिकिर गरे।
