काठमाडौँ । कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षबीचको अविश्वासका कारण पार्टीको नियमावलीमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँध्न नियमावलीमा केही कडा प्रावधान राखिएपछि संस्थापन इतरपक्ष सशंकित छ ।
पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा समेत बहस गर्न नपाइने प्रावधान नियमावलीमा ल्याइएको भन्दै इतरपक्षले विरोध जनाउँदै आएको छ । महाधिवेशनको मुखमा आफ्नो विरोध गर्नेलाई ‘तह लगाउन’ कै लागि यस्तो प्रावधान ल्याइएको संस्थापन इतरपक्षका नेताको टिप्पणी छ । संस्थापन पक्षका नेताले भने पार्टी संगठन हितविपरीतका गतिविधिलाई रोक्न मात्रै अनुशासन र आचारसंहितामा केही व्यवस्था थप भएको बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्रै नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे बहस गर्नसमेत नपाउने गरी नियमावली ल्याइएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २७ को ‘च’ खण्डको वाक्यांश हटाउन लिखित सुझाव सार्वजनिक गरेका छन् ।
उक्त खण्डमा ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मानप्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेतृत्वले बहुमतको आडमा गलत व्याख्या गरी दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै संस्थापन इतरपक्ष उक्त व्यवस्था नियमावलीमा राख्न नहुने अडानमा छ ।
नियमावलीमा प्रस्तावित कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने संस्थापन इतरपक्षको माग छ । आचारसंहिता र अनुशासन उल्लंघन गरेमा बढीमा पाँच वर्षसम्म पार्टीबाट निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको ३० मा उल्लेख छ । विधानमै कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले नियमावलीबाट यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने केसीले बताए ।
‘लोकतान्त्रिक पार्टीमा विविधताबीच एकता हुन्छ, एकदलीय वा फासिस्ट पार्टीमा एकरूपता हुन्छ, हामी कुन बाटोतिर जाँदै छौं,’ केसीले भने, ‘लोकतान्त्रिक बाटो रोज्ने या एकदलीय फासिस्ट बाटो रोज्ने रु’ लोकतान्त्रिक पार्टीको एजेन्डाको स्रोत ग्रासरुट हो, प्यारासुट होइन ।’
दुवै समूहबीचको अविश्वास बढ्दै जाँदा रमेश लेखक नेतृत्वको मस्यौदा समितिले सहमतिमै नियमावली टुंग्याउन नसकेपछि पुनः केन्द्रीय कार्यसमितिमै छलफल हुने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबारदेखि सुरु हुँदै छ ।
२३ कार्यकर्ता निष्कासित
कांग्रेसको अनुशासन समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेका २३ कार्यकर्तालाई साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेको छ । उनीहरूको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउन समितिले सोमबार सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोलुखुम्बुका मात्रै २० जना कारबाहीमा परेका छन् । दुई जना रौतहट र एक जना दैलखका कार्यकर्ता छन् । सोलुखुम्बुको दूधकोसी गाउँपालिकामा आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारहरूको प्यानल बनेको थियो । अध्यक्षमा वीरबहादुर गुरुङले बागी उम्मेदवार हालेका थिए । उनीसहित प्रस्तावक प्रणय राई, समर्थक सागर श्रेष्ठ पार्टीको कारबाहीमा परेका छन् ।
त्यही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा प्रमिला राई र ९ नम्वर वडाको अध्यक्षमा सनकुमार तामाङ बागी उम्मेदवार बनेका थिए । वडा नं ३ को अध्यक्षमा भने कमलप्रसाद निरौला, राजेश राई, सूर्य राई र वडा नं १ का सदस्यमा चोलामाया राई बागी उम्मेदवार थिए । उनीहरूसहित प्रस्तावक चक्रबहादुर केसी कारबाहीमा परेका छन् ।
सोलुखुम्बुकै नेचा सल्यान गाउँपालिकाबाट अध्यक्षमा बागी उम्मेदवारी दिएका श्रीलाल थापा मगर, प्रस्तावक शिवप्रसाद आचार्य, समर्थक सन्तोष राई, त्यही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा बागी उम्मेदवार दिएका नारायणकुमार निरौला उनका प्रस्तावक नरेन्द्र निरौला कारबाहीमा परेका छन् ।
त्यस्तै सोताङ गाउँपालिकाबाट अध्यक्षमा बागी भएका दीपक खड्का, प्रस्तावक तिलबहादुर बस्नेत, समर्थक चन्द्रकुमारी बस्नेत खड्का, सोताङ गाउँपालिका ३ को वडा अध्यक्षमा बागी हुने सूर्यबहादुर बस्नेत र माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाबाट अध्यक्षको बागी उम्मेदवार रहेका लोकजित कार्की कारबाहीमा परेका छन् ।
यस्तै, रौतहटका शेख नरुललाह र शेख रसुल आलम पनि कारबाहीमा परेका हुन् । उनीहरू पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाटै उम्मदेवार बनेका दैलेखका ढकबहादुर थापालाई पनि कांग्रेसले कारबाही गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
