५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यालयमा अनिश्चिकालीन तालाबन्दी



अ+ अ-

काभ्रे । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीनका दुईवटा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनसँग यसअघि पटकपटक गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै आज सङ्घले उपकुलपति र रजिस्ट्रार तथा गत विहीबार स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङका डीनका कार्यालयका मूल ढोकामा तालाबन्दी गरेको हो ।

सङ्घका पदाधिकारीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार कार्यालयका प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बाहिर निक्लन आग्रह गर्दै आज मध्याह्न १२ बजे तालाबन्दी गरेका हुन् । उपकुलपति प्रा।डा।रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ सङ्घले तालाबन्दी गर्नु दुई मिनेटअघि आफ्नो कार्यकक्षबाट बाहिरिएका थिए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पटकपटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सधैँ छलकपटको रणनीति लिएकाले विरोधस्वरूप तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घका अध्यक्ष डा। वेदमणि दाहालले जानकारी दिए । सङ्घ पदाधिकारी तथा केही कर्मचारीले हिजोदेखि विश्वविद्यालयमा सञ्चालित परीक्षासमेत बहिष्कार गरेका छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्तिविकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम निर्धारण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार÷अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयका कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्नेलगायतका विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनसँग सम्झौता भएको सङ्घले जनाएको छ ।

यही साउन १७ गते सङ्घसँग छलफलका क्रममा रजिस्ट्रार डा।सुबोध शर्माले छलफल गरी १० दिनभित्र कार्यकारी परिषद्मा प्राध्यापक प्रतिनिधि छनोट गर्ने आश्वासन दिएको तर सोही दिन अर्का व्यक्तिलाई छनोट गरेकाले सङ्घलाई बेवास्ता गरेपछि विरोधस्वरूप तालाबन्दी गरेको डा।दाहालले बताए ।

साथै सङ्घले यही साउन २३ गते विज्ञप्ति जारी गरी विश्वविद्यालयमा हुने सबै प्रकारका परीक्षामा सहभागी नहुन सङ्घमा आबद्ध प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ । ‘हामीले परीक्षा सञ्चालन समिति र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई तोकिएको मितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न तालाबन्दी गर्नुअघि नै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनिसकेका छौं’, सङ्घका महासचिव अध्यक्ष डा विकास अधिकारीले भने ।

स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङका डीनले प्राध्यापक र कर्मचारीमाथि दबाबमूलक परिस्थिति सिर्जना गर्नु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको सङ्घले जिकिर गरेको छ । सम्बन्धित डीनले परिषद् सदस्य छनोटका विषयमा सार्वजनिकरूपमा प्रष्ट नपारेसम्म र माथि उल्लिखित सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा माफी नमागेसम्म तालाबन्दी जारी रहने सङ्घले जनाएको छ ।

स्कूल अफ साइन्सका डीन एवं विश्वविद्यालय परीक्षाका सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कन्हैया झाले आफूहरुले प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कुनै पनि विषयमा दबाब नदिएको बताए । उनले सम्झौता गरेका विषय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीसँग आग्रह गर्दै आएको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐन त विश्वविद्यालय प्रशासनले परिवर्तन गर्न सक्दैन तर अन्य विषयमा छलफल गर्न प्रशासन तयार नै छ ।’

विश्वविद्यालयमा आज उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कर्मचारी समेतलाई बाहिर निकाली तालाबन्दी गर्दै विभिन्न सङ्कायका सेमेष्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा सङ्घका प्राध्यापक र कर्मचारी संलग्न नहुनु गलत भएको डा झाले बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा शनिबारदेखि सेमेस्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।