५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्ड लिन झन् कठिन हुने नियम ल्याउँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका निम्ति भिसा अवधि लम्ब्याउन भएको छ ।अधिकारीहरूका अनुसार यो नियम लागू गरिए स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रीन कार्ड प्रदान गर्न झन् कठिन हुनेछ ।

सो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासीलाई लक्षित गरेको छ।त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि त्यस्तै सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने लाग्यो भने सरकारले तिनको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीहरूलाई यो परिवर्तनले खासै असर गर्नेछैन।साथै शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूको निम्ति पनि यो लागु हुनेछैन।

तर भिसा अवधि लम्ब्याउन, ग्रीन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई यसले असर पार्नेछ।जसले आम्दानीको स्तर भेट्टाउन सक्दैनन् वा जो सरकारी सुविधामा निर्भर हुनसक्ने ठानिन्छन् तिनलाई भविष्यमा अमेरिका भित्रन रोक्न सक्नेछ।

आलोचकहरूले उक्त नीतिले कम आय भएका आप्रवासीहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले निसानामा पार्ने बताएका छन्।न्यूयोर्क इमिग्रेशन कोअलिशन संस्थाका निर्देशक स्टिभ चोयले उक्त नीतिलाई चुनौती दिने जानकारी दिए।




भर्खरै