५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत फिफा विश्वकप: दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकृत स्याङ्जामा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते, २ जनालाई पोखरा रिफर सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत छन्, सदन र सडकबाट आवाज उठाउँछौँः संयोजक दाहाल चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र राष्ट्रको आत्मा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा निधन भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन: गृहमन्त्री गुरुङ झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन् संस्कृति र प्रकृतिको प्रवर्द्धनमा कलाकार लाग्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक २०७६’ बहुमतले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवम् थप सुधार गर्न ‘काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्था० प्राधिकरण विधेयक २०७६’ ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रस्तावित प्राधिकरणको प्रमुख राजनीति नियुक्ति नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस प्रकारका विधेयक पोखरा, विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आउने जानकारी मन्त्री महासेठले जानकारी दिनुभयो ।

“वातावरण मैत्री तीन सय बस उपत्यकाभित्र आउन लागेका छ । बस अपाङ्ग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक अधुरो र अपूरो भएकाले फिर्ता लिन सरकारसित आग्रह गर्दै विधेयकले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद बद्री पाण्डले विधेयक निर्माणमा सरकारको कौशलता नदेखिएको, राष्ट्रिय यातायात नीति नआई विधेयक आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने चर्चा गर्दै विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद रामनारायण विडारीले पैदली यात्री र साइकल यात्रीका बारेमा विधेयकले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयक आउनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले देशभरका सार्वजानिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै विधेयकको कार्यक्षेत्र सीमित भएकामा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद कोमल ओलीले सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको पहुँचमा भएको हुँदा सरकारले नियमन र अनुगमन मात्र गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्तले विधेयक विधेयक जस्तो नभई कार्यविधिका रुपमा आएको चर्चा गर्दै प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचमा विधेयकले समन्वय गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विधेयक संविधान विपरीत भएको हुँदा फिर्ता लिन सरकारसित माग गर्नुभयो ।

सांसद डा विमला राई पौडेलले विधेयकको भावना राम्रो भए पनि धेरै परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । सांसद कालीबहादुर मल्लले सार्वजनिक यातायातमा हवाई उड्डयनमा जस्तै विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सिट छुट्याउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ४ बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।




भर्खरै