बाँके। नेपालगञ्जस्थित जमुनाह नाकामा कडाई गरिएपछि यसपटक सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहामा दसैँको किनमेल गर्ने नेपाली उपभोक्ताको भीड घटेको छ।
दसैँ र तिहारजस्ता ठूला पर्व नजिकिँदै गर्दा विगतका वर्षमा बाँकेको सीमावर्ती भारतीय बजार रूपैडिहामा पाइला टेक्ने ठाउँ हुँदैन थियो।
दसैँको नयाँ लुगा, घरका लागि चाहिने उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न जमुनाह नाका हुँदै दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली उपभोक्ता सीमापारि जाने गर्दथे। यसपटक भने रूपैडिहा बजारको त्यो पुरानो रौनकता र चहलपहल हराएको छ।
सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीको भीड घट्नुका पछाडि मुख्य गरी सीमा नाकामा गरिएको कडाइ र भन्सारसम्बन्धी नयाँ नियम नै प्रमुख कारण रहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
गत वैशाखदेखि नेपालगञ्ज भन्सार नाकाबाट रु १०० भन्दाबढी मूल्यका सामान बिनाभन्सार नेपाल ल्याउन रोक लगाइएको थियो। उक्त सीमा बढाएर हाल रु ५०० पुर्याइएको छ।
अघिल्ला वर्षमा चाडपर्वका बेला नेपाली ग्राहकले भरिभराउ हुने रूपैडिहाका पसल यसपटक सुनसान देखिएका छन्। दुवैतर्फ जाँच र लामो लाइन बस्नुपर्ने भएकाले सीमा पारी जाने उपभोक्ता घटेको नेपालगञ्ज–२१ पुरैनाकी सिर्जना थापाले बताए।
रु ५०० भन्दाबढीको सामान भन्सार जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता रुपैडिहा जान छाडेका छन्। नेपाली उपभोक्ताको आवागमन कम भएपछि रूपैडिहा बजार सुनसान बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
सीमापारी रुपैडिहा बजार जाने उपभोक्ताको सङ्ख्या घटेसँगै नेपालगञ्जका ‘सपिङ मल’मा भीडभाड बढेको छ। नेपालगञ्जको भाटभटेनी, वेष्टर्न मार्टलगायत सुपर स्टोरमा नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रभातकुमार ठकुरीले बताए।
उनले भन्सार कडाइले सीमापारी जान रोकिएका उपभोक्तालाई नेपालगञ्जमै किनमेलको वातावरण बनाउन यहाँका व्यापारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्नुपर्ने बताए।
चाडपर्वका बेला नेपाली बजारमा व्यापारीले मूल्यवृद्धि र वस्तुको अभाव गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमनलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सीमापारी भारतीय बजार रुपैडिहामा किनमेलका लागि जाने उपभोक्ता घटे पनि स्थानीय बजारमा खरिदर सोही अनुपातमा नबढेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, तस्करी विगतको तुलनामा घटेको अनुमान छ। मुख्य नाकामा कडाइ भए पनि खुला सीमाका कारण भित्री नाकाबाट हुनसक्ने तस्करी रोक्न ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। रासस
