३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
जलविद्युत् आयोजनामा हराइरहेका कर्मचारी र कामदारको खोजी तीव्र ऋषिपञ्चमी पर्व मनाएसँगै सकियो तीज रवि लामिछाने आब्हानमा बुधबार सर्वदलीय बैठक बस्दैं ‘राइट टु प्रोटिन रन’ मा १० राष्ट्रका धावक सहभागी हुने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु कृष्णभीरमा तत्काल सडक खुलाउने प्रयास, दीर्घकालीन समाधान भने चुनौतीपूर्ण: माटोविज्ञ इन्जिनियर न्यौपाने शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायती राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता आइजीपी कार्कीविरुद्ध सासंद सुनारले दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन गुठी जग्गासम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्छौंः मन्त्री रावल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भोटेकोशी बाढीपछि १२ झोलुङ्गे पुलको मर्मत तीव्र



अ+ अ-

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट त्रिशूली–मुग्लिन करिडोरमा क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलहरूको मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएकामध्ये १२ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत कार्य सुरु भइसकेको छ। धादिङका कालिकास्थान, मालिङ्गा मझुवाटार दोभान, महादेवा मास्टर, चिरौंदी खोला, शितलबजार क्युरेनीटार र बेल्खु भुतिया झोलुङ्गे पुलको मर्मत भइरहेको छ।

त्यसैगरी नुवाकोट र धादिङ जोड्ने केउरेनी गहते, पिमलटार जागाराम, कोतपु कल्लेरी, फोस्रेटार र फिलिङ झोलुङ्गे पुल तथा गोरखा र धादिङ जोड्ने बादरे झोलुङ्गे पुलको पनि मर्मत सुरु भएको छ। यी सबै पुल असोज २० गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित मर्मत कार्य अघि बढाइएको छ।

बाढीबाट प्रभावित थप आठ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मतका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। मर्मतका लागि आवश्यक डेकलगायत सामग्री खरिद गर्न विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने पहिलो चरणका सामग्री कार्यस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन्। दोस्रो चरणअन्तर्गत आवश्यक स्टिल पार्ट्स खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

यसैबीच, मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त ३३ वटा झोलुङ्गे पुलको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले भदौ १७ गते नै बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। पुल निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक लठ्ठा, ‘बुलडग ग्रिप्स’ लगायत सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली–मुग्लिन करिडोरका विभिन्न क्षेत्रमा पुलहरूमा क्षति पुग्दा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन प्रभावित भएको थियो। सरकारले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने पुलको मर्मत र पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त पुलको पुनःनिर्माणलाई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट अघि बढाएको हो।