उहाँले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आउने क्रम बढिरहेको बताउँदै बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोजस्ता विपद्को जोखिमसमेत बढेको उल्लेख गर्नुभयो । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
हालै रसुवामा भएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै मन्त्री चौधरीले विपद्बाट जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हरित जलवायु कोष तथा अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, महिला तथा स्थानीय समुदायलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय ज्ञानको अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गर्दै त्यसलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महिलाको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती कुनै एक तहको सरकारले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायलाई समेत जलवायु अभियानमा जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि तथा वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसार योगदान, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्यलाई समेत अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतीसँगै हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसर तथा हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
