काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट बालबालिकालाई अन्यत्र लैजाँदा स्थानीय तह र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिस अनिवार्य लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मन्त्री बादीले सामाजिक संघसंस्थाले बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिस लिनुपर्ने बताउनुभयो । विपद्का बेला बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने जोखिम उच्च हुने भएकाले उनीहरूको अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले पढाइदिने वा अन्य व्यवस्था गरिदिने भन्दै बालबालिकालाई प्रभावित क्षेत्रबाट अन्यत्र लैजाँदा बेचबिखनको जोखिम हुने बताउँदै सिफारिसविना बालबालिकालाई कतै पनि नलैजान आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री बादीका अनुसार महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित आवास, मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा बेलकोट, गल्छी नाका, शिवपुरी र कजुरी भञ्ज्याङलगायत संवेदनशील क्षेत्रमा चेकपोस्ट स्थापना गरी निगरानी बढाइएको छ ।
उहाँले बाढीपीडितका तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । राहत तथा उद्धारका नाममा पीडितको दुःखलाई प्रचारको माध्यम बनाउन नहुने भन्दै उहाँले प्रभावित नागरिकको मर्यादा, गोपनीयता र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबालिकाका तस्बिर तथा भिडियोको अनधिकृत प्रयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समेत समन्वय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बादीका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा अभिभावकविहीन १२० बालबालिका रहेका छन् । उनीहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा, संरक्षण तथा अभिभावकको खोजी भइरहेको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, खेटोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने कामसमेत तीव्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बाढी प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहायता र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री बादीले दाबी गर्नुभयो । बाढी आएलगत्तै मन्त्रालयले संरक्षण विषयगत क्षेत्रको बैठक गरी बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको एकद्वार नीतिअनुसार राहत परिचालनका लागि समाज कल्याण परिषद्, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ४० करोड ६ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ र ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट १६ करोड ८२ लाख १५ हजार १०१ रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप ५ करोड ९९ लाख ३२ हजार १६९ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला भएको मन्त्री बादीले जानकारी दिनुभयो ।
