काठमाडौँ। नेकपा एमालेका संघीय सांसदहरुले १५ दिनको पारिश्रमिक रसुवा बाढी पीडितहरुलाई दिने भएका छन् ।
एमालेको मंगलवार बसेको संसदीय दलको बैठकले १५ दिनको पारिश्रमिक बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय सांसदहरुले १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरुको पारिश्रमिकबाट करिब १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार एमालेले बाढीपीडितको राहतका लागि यसअघि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढी पीडितहरूलाई राहत र उद्धारका लागि सरकारले सहयोग माग गरेको छ, सङ्कलन गरेको छ, नेकपा एमालेले भर्खरै हिजो मात्रै पनि १ करोड २० लाख रूपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो १ करोड २० लाखलाई टेवा पुग्ने गरी हाम्रो सङ्घीय संसदीय दलका तर्फबाट प्रत्येक सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिक त्यसमा जम्मा गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ । त्यसो करिब १२ लाख भन्दा बढी यहाँबाट जम्मा हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’
एमालेले बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काग गर्न नसकेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले समयमा नै बाढी प्रभावितहरुको उद्धार गर्न नसकेका कारण कयौँ मानिसले ज्यान गुमाउने अवस्था बनेको एमाले सचेतक महरले बताउनु भयो । पीडितले राहतसमेत प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सुरुङ तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा अझै उद्धार कार्य हुन नसकको बताउनु भयो । शव व्यवस्थापनमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको उहाँको भनाई छ । शव पहिचान नगरी सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई सामूहिक रूपमा गाडिएको भन्दै उहाँले यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार एमालेले उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा बेपत्ताको खोजी कार्यको अनुगमन र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समिति गठनको माग गर्ने र उक्त बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता राम बहादुर थापाले सम्बोधन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले राहत तथा उद्धारमा सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आज मात्रै पनि तपाईंहरूले सुन्नुभयो, २२ वटाभन्दा बढी शव एउटै घरबाट निस्किए । त्यसकारण हाम्रो निष्कर्ष के हो भने, जसरी उद्धार हुनुपर्ने थियो, उद्धारका क्रममा जति मानिसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, जति मानिस बाँच्न सक्थे, त्यो ढङ्गले र त्यो शैलीमा उद्धार हुन सकेन । कतिपयले राहतसमेत सही ढङ्गले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण राहत तथा उद्धारमा कहीँ न कहीँ केही न केही कमीकमजोरी भएका छन् । हामीले अपनाउनुपर्ने शैली र गर्नुपर्ने काममा केही न केही ‘ल्याप्सेस’ भएका छन् । आएको सहयोग पनि हामीले पीडितसमक्ष सही ढङ्गले पु¥याउन सकेनौँ । उद्धार पनि सही समयमा र प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेन । जस्तो, त्यो २२ जनाको परिवार एकै ठाउँमा जम्मा भएको कुरा खोलाले बगाएर त्यहाँ ल्याएको मात्रै होइन । उनीहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए, उनीहरूले उद्धारका लागि ठूलो प्रयास गरे, गुहार मागे, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यसको सुनुवाइ गरेन । त्यसको परिणामस्वरूप सात–आठ दिनपछि मात्रै उनीहरूको शव फेला पर्ने परिस्थिति बन्यो । त्यसैगरी, धेरै सुरुङ र धेरै ठाउँमा अहिले पनि शवहरू फेला परेका छैनन् । शवहरू काग र चराचुरुङ्गीले खाने अवस्था बनेको छ । अर्कातिर, शवहरू सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई, पहिचान नगरी गाड्ने, सामूहिक रूपमा गाड्ने जस्तो परिस्थिति पनि बनेको छ । यो राम्रो होइन । त्यसैले यी सबै विषयको अनुगमन र निगरानी गर्न, सरकारलाई सहयोग र समन्वय गर्न तथा राहत तथा उद्धारको कामलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।’
बैठकले बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
