काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सूचना अधिकारीको कानूनी दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले प्रचलित कानूनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइराख्नु नपर्ने तर्क गर्नुभएको हो । सांसद पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय सुनुवाईलाई प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) गरिएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गर्नुभयो । सांसद पुनले सूचना माग्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सो प्रक्रियाबाट चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने कानूनी मार्ग प्रशस्त रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्नु नै उत्तम हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो। यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन । हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिव ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो, त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन । हामीले सुनुवाइको कार्यविधिलाई कतै पनि मिचेका छैनौँ । उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाई गर्ने विकल्प दिइएको थियो, उहाँहरूकै रोजाइअनुसार मिडियाकै अगाडि छलफल भएका छन् ।सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।’
सांसद पुनले कानूनी रूपमा प्रष्ट भइसकेका विषयहरूलाई समितिको कार्यसूची बनाइराख्न र यस्ता विषयमा धेरै अलमलिन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सूचना अधिकारीले नै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको ठहर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
