४ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत स्वास्थ्य बिमामा यस वर्ष बजेट थप गरिएको छः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले पिपीए खोल्न सरकारले अघि बढायो प्रक्रिया तनहुँमा तीन हजार बढी नयाँ धारा जडान कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ हेलिकप्टर चढेर भाग्नेहरुको मति अझै सुध्रिएको रहेनछ: राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ यी दुई प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जना बेपत्ता भारत र जापानबिच रक्षा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने सहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारी तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिबीच भेटर्वाता भएको छ ।

भेटमा दिगो वन व्यवस्थापन र वन डढेलो नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालले जनाएको छ ।

छलफलमा नेपालको वनलाई संरक्षणमुखी मात्र नभई दिगो र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा स्वदेशी काठको उत्पादन वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात घटाउने तथा वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

“दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कोष ‘रिभोल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्नुका साथै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी-समुदाय साझेदारी (पिपिपी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन व्यवस्थापन, काठ सङ्कलन तथा अनुगमनका क्रममा ड्रोन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल ट्र्याकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”

त्यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय डढेलो पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिम नक्साङ्कन विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

डढेलो लागेपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारी र रोकथामका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डढेलो नियन्त्रणमा समुदाय तथा वन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सञ्चार प्रविधि र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  रासस