काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कमजोर लेखा प्रणालीका कारण वैदेशिक सहायताअन्तर्गतका आयोजनाको शोधभर्ना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले सरकारी अक्षमताका कारण वैदेशिक अनुदानबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआउँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा अनावश्यक दबाब परेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ‘अन बजेट’ ट्रेजरीअन्तर्गत रातो किताबमा समावेश आयोजनामा सुरुमा नेपाल सरकारकै कोषबाट खर्च गर्ने र पछि दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । तर समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा तथा आयोजनाको समयावधि पटक–पटक थपिँदा ठूलो रकम शोधभर्ना हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णालीको गरिबी निवारण तथा तराईको सिँचाइका लागि छुट्याइएको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको तर त्यसको शोधभर्ना हुन नसक्दा लक्षित कार्यक्रम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद पराजुलीले यस्तो समस्या दशकौँदेखि कायम रहेकाले यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो बजेट करिब ३० प्रतिशत घाटामा चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक अनुदानका शर्तहरू सहजै स्वीकार्ने तर खर्च गरिसकेपछि शोधभर्ना लिन नसक्नु हाम्रो अक्षमता हो । यो कमजोरी संस्थागत हो कि प्रणालीगत ? यदि हाम्रो क्षमताका कारण यो समस्या आएको हो भने यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ।”
विगतमा भएका कमजोरीका कारण अब शोधभर्ना लिन नसकिने अवस्था आएमा त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी कर्मचारी वा सम्बन्धित संस्थामध्ये कसले लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निक्र्योल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, सांसद पराजुलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजनाको समयसीमा १४ महिना थप गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यहाँ पनि कडा शर्तका कारण भविष्यमा शोधभर्ना लिन नसकिने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्राविधिक तथा प्रशासनिक जटिलता तत्काल सुधार गरी आगामी दिनमा राज्यकोषमा हुने क्षति रोक्न महालेखा परीक्षक र अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
