सुदूरपश्चिम । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
आयोगले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरी मानवअधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्ययोजनाले मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रकाश भट्टले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी विकास योजना तथा सेवा प्रवाहलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
“मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोणले विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माण वा सेवा विस्तारका रूपमा नभई नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा हेर्छ,” भट्टले भन्नुभयो, “नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्दा कसलाई सेवा पुग्यो, को छुट्यो, किन छुट्यो र पछाडि परेका समुदायलाई कसरी मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।”
कार्ययोजनाले प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानवबेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
भट्टले कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यालय वा आयोगको मात्र विषय नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमित कार्यसम्पादनको हिस्सा बनाएको बताउनुभयो। स्थानीय तहले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा र त्यसको पहुँचलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले मानवअधिकारमा आधारित विकास दृष्टिकोणले विकासका लाभमा समान पहुँच, भेदभावरहितता, सहभागिता, जवाफदेहिता, समानता र सशक्तीकरणलाई आधार मानेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार योजना निर्माण गर्दा लक्षित वर्गको सहभागिता, बजेट विनियोजनमा समानता, सेवाबाट वञ्चित समूहको पहिचान तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
आयोगले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गर्न, सम्बन्धित शाखा तथा वडासँग समन्वय गर्न, मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्न तथा अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेको छ। यसबाट कार्ययोजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नराखी स्थानीय तहको नियमित योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ।
आयोगले यही भदौ २ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाको बुँदा ४.२.४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। समिति गठन तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि भएको पहलको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ।
यसअघि आयोगले गत साउन ६ गते आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार अवस्था, भाषा, संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएका नीति, कानुन तथा मापदण्डलगायतका विवरण सात दिनभित्र पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार, सहभागिता र पहुँचमा वास्तविक सुधार भए/नभएको विषयलाई नतिजा सूचकसँग जोडेर काम गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयस्तरमा मुख्यसचिव, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीयस्तरमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्ययोजनाले संस्थागत संरचना निर्माणसँगै तिनको क्षमता र प्रभावकारिता वृद्धि, नीति तथा कानुन सुधार र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ। प्रत्येक क्रियाकलापका लागि समयसीमा र नतिजा सूचकसमेत निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहले ‘मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो कि गरिएन’ भन्नेमा मात्र सीमित नभई कार्ययोजनाले तोकेको जिम्मेवारीमध्ये कति पूरा भयो र त्यसबाट नागरिकले के पाए भन्ने विषयमा लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ।
मानवअधिकारको पालना, संरक्षण र संवद्र्धनको विषय राष्ट्रको छवि र गरिमासँग समेत जोडिने भएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने प्रदेश कार्यालय प्रमुख भट्टले बताउनुभयो।
