काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले विभागलाई नयाँ संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार कार्यालयले पूर्ण रूपमा काम प्रारम्भ गर्नेछ ।
यसैगरी, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्ने काम अघि बढाइएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । हाल विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका त्यस्ता दस्ताबेजलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’मा अभिलेखीकरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विगतका आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि पूर्वघोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उक्त समिति कुनै नयाँ कोष गठनका लागि नभई सरकारले यसअघि घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारद्वारा गठित विभिन्न कार्यदलको प्रगति तथा अनुगमनबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अर्यालले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेका कार्यदलको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन हुने बताउनुभयो । अन्य मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको नेतृत्वमा रहेका कार्यदलको प्रगति भने नियमित सचिव बैठकमार्फत लिने र आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ ।
जनगुनासो सम्बोधनका लागि सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सरकार’मा साउन १ गतेयता प्राप्त गुनासो तथा तिनको फछ्र्यौट दर उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको र सुकुम्बासी समस्याका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भक्तपुरमा गएको पहिरो तथा त्यसबाट सिर्जित समस्याबारे गृह मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङ भइरहेको र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समेत छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण तथा विभिन्न निमन्त्रणाका विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी दिने प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
