काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आङ्देम्बेले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी निकायबाटै संविधानमा सुनिश्चित गरिएका उपलब्धिमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाइनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व संविधानमा लिपिबद्ध हुनु कसैको निगाहबाट प्राप्त उपलब्धि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । यी अधिकार प्राप्त गर्न विगतका पुस्ताले लामो संघर्ष गरेको र त्यस क्रममा ठूलो त्याग तथा बलिदान भएको उहाँको भनाइ थियो ।
“हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि जानेर हो या नजानेर घोचपेच भइराख्दा शंकाको कालो बादल हटिसक्यो भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
आङ्देम्बेले दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको बताउँदै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, प्रदेश संरचना तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । यी विषयमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसप्रति सचेत हुन आदिवासी जनजाति समुदायलगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अधिकार संरक्षणका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउने तर आवश्यक समयमा समुदायको एकता र शक्ति प्रदर्शन कमजोर हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । अधिकारको संरक्षणका लागि समुदाय आफैँ सचेत, संगठित र एकताबद्ध हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आङ्देम्बेले २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा देशमा एकातर्फ दीपावली र अर्कोतर्फ संविधान जलाउने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टिलाई संवैधानिक अभ्यास र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने तत्कालीन राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई अहिले बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।
संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा संशोधनको बहस अघि बढिरहेकाले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायसँग गरिएका प्रतिबद्धता समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको समितिप्रति नेपाली कांग्रेसको केही ‘रिजर्भेसन’ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको विश्वसनीयताबारे पनि पार्टीले प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । साथै, आदिवासी जनजाति समुदायले समेत संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
संविधानबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसद् र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्ने आङ्देम्बेले बताउनुभयो । संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेस निरन्तर आदिवासी जनजाति समुदायसँगै रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
