काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश सूचकमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, डेंगी र उपचारमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर) अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सम्बन्धी प्रगतिबारे जानकारी दिँदै सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार हेपाटाइटिस ‘बी’ नियन्त्रण, फाइलेरियासिस उन्मूलन, कुल प्रजनन दर (२.१), गर्भपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण (एन्टिनेटल केयर), मलेरिया, कालाजार तथा उपेक्षित उष्णकटिबन्धीय रोगहरूको नियन्त्रण, साथै पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यही गति कायम रहे नेपाल अधिकांश स्वास्थ्यसम्बन्धी एसडीजी सूचकमा ‘ग्रीन जोन’मा पुग्न सक्ने उहाँको विश्वास छ।
तर उपचार खर्चका कारण नागरिकमाथि बढ्दो आर्थिक भार स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। हाल स्वास्थ्यमा हुने कुल खर्चको करिब ५४.२ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको र बाँकी ४६ प्रतिशत सरकारले वहन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आदर्श रूपमा नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च घट्दै र सरकारी लगानी बढ्दै जानुपर्ने भए पनि नेपाल अझै यस सूचकमा ‘रेड जोन’मै रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र निःशुल्क सेवाको दायरा विस्तार गरिरहेको भए पनि निजी अस्पतालको महँगो शुल्क तथा औषधि र उपचारको बढ्दो लागतका कारण आगामी वर्षहरूमा नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च अझ बढ्न सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४५ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुगे पनि व्यक्तिगत कभरेज भने करिब ३३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। अधिकांश बिरामी व्यक्ति मात्रै बीमामा आबद्ध हुने र स्वस्थ जनसंख्या बाहिर रहने प्रवृत्तिका कारण बीमा कोषमा आर्थिक चाप बढेको तथा दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत ९ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत २ प्रतिशत स्वास्थ्य कभरेज रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेशगत स्वास्थ्य सूचकमा समेत ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गर्दै सचिव देवकोटाले वागमती प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ९८ मा झरेको भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यो संख्या २०७ रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर ८ प्रतिशत रहेकामा सुदूरपश्चिममा २७ प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यी असमानता न्यूनीकरण गर्न आगामी वर्षदेखि प्रदेशगत आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत नसर्ने रोग (एनसीडी) का कारण हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसले नागरिकलाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार जनाको अकाल मृत्यु हुने गरेको तथ्य पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा चार जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा यो अनुपात १.४९ मात्र रहेको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। त्यस्तै, संघीय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आए पनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएकाले सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ थियो।
सचिव देवकोटाले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र डेंगीजस्ता समस्याको समाधानका लागि लक्षित कार्यक्रम (टार्गेटेड एप्रोच) लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
