काठमाडाैँ । प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीब सुब्बाले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै निर्वाचन प्रणालीलाई पेपरलेस बनाउँदै लैजाने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संसदीय सुनसवाई समिति (संयुक्त) मा भएको सुनुवाईका क्रममा उहाँले आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै समयसापेक्ष निर्वाचन गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम), इन्टरनेट भोटिङ, पोस्टल भोटिङ र ‘नोटा’को व्यवस्था गर्नको लागी कानूनी सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन पनि कानून संशोधन पर्याप्त हुने दाबी गर्नुभयो । बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यहाँ ‘आईटी असिस्टेड पोस्टल भोटिङ’ प्रणाली लागू भएपछि १२ लाखभन्दा बढी प्रवासी मतदाताले मतदानमा भाग लिएको बताउनु भयो ।
डा. सुब्बाले निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, अध्यागमन, राजनीतिक दल, जीआईएस तथा अन्य सरकारी डेटासँग अन्तरआवद्ध गरी ‘रियल टाइम’ निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि ‘इलेक्सन साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल इन्टिग्रिटी सेन्टर’ स्थापना गरी साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । उहाँले निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमशः ‘पेपरलेस’ बनाउँदै कागजी प्रक्रिया ८० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसले डिजिटल प्रणालीले प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने दाबी गर्नुभयो । प्रश्तावित आयुक्त सुब्बाले ईभीएम र इन्टरनेट भोटिङ तत्काल देशभर लागू गर्नुभन्दा पहिले पाइलट परीक्षण, स्वतन्त्र प्राविधिक तथा सुरक्षा परीक्षण र चरणवद्ध कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । नेपालमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल मतदाता नामावली, डेटा सेन्टर, सरकारी क्लाउड, मोबाइल इन्टरनेट पहुँच तथा साइबर सुरक्षा क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी व्यवस्था र प्रणाली एकीकरण भए आगामी केही वर्षभित्र इन्टरनेट भोटिङ सम्भव हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रत्येक निर्वाचनमा करिव १ हजार ५ सय करोडदेखि १ हजार ७ सय करोड खर्च हुने उल्लेख गर्दै डिजिटल मतदान प्रणालीमा प्रारम्भिक लगानी बढी भएपनि दुई निर्वाचन चक्रभित्र लागत उठ्ने दाबी गर्नुभयो ।
डा. सुब्बाले निर्वाचन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, भ्रामक सूचना नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, युवा सहभागिता, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री मतदान केन्द्र विकासलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
