काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनुभएको छ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) समक्ष भएको सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले संसद्ले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारले ई–भोटिङ प्रणालीमा जाने निर्णय गरे विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभएको हो।
वर्तमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। विदेशमा रहेका नेपालीसँगै स्वदेशमै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई समेत मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय कानुनमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
विदेशमा मतदानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विशेषगरी खाडी मुलुकमा चुनौती आउन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासमा मतपेटिका राखेर मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले समस्या आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तो अवस्थामा ई–भोटिङ प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन पाँच सम्भावित मोडलसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान प्रणालीमध्ये उपयुक्त विधि अपनाउन सकिन्छ।
उहाँले नयाँ कानुन, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था भएमा आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो। तर, विद्यमान कानुन र प्रविधिका आधारमा भने विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ थियो।
वाग्लेले निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेको भन्दै आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालनका लागि नयाँ प्रविधियुक्त डाटा सेन्टर आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण नगरे विदेश मतदान, ई–भोटिङलगायतका डिजिटल सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो।
दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घटाउन नेपाल ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। सुरुआतमा प्रविधिमा लगानी बढे पनि मतदान प्रक्रिया स्वचालित भएपछि जनशक्तिको आवश्यकता घट्ने र भविष्यमा निर्वाचन खर्च उल्लेख्य रूपमा कम हुने उहाँले बताउनुभयो।
यसैगरी, जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाइँसराइ दर्ताको विवरण निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसँग अन्तरआबद्ध नहुँदा मतदाता सूची वास्तविकभन्दा ठूलो रहेको वाग्लेले बताउनुभयो। मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नामसमेत मतदाता नामावलीमा कायम रहने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीबीच डिजिटल अन्तरआबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस्तो व्यवस्था भए मतदाता नामावली थप स्वच्छ, अद्यावधिक र त्रुटीरहित बन्ने उहाँको भनाइ थियो।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले निर्वाचन आयोगमा जिम्मेवारी पाए कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ।
