काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक (बिल) लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो।
उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक लिन अभिप्रेरित गर्ने, वास्तविक कारोबारको अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर अनुपालनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले नेपालभित्र एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। विद्युतीय भुक्तानी (ई–पेमेन्ट) मार्फत गरिएको खरिदको विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुनेछ।
नगदमा कारोबार गरी बिजक लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमा बिजक नम्बर, विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), बिजक जारी भएको मिति र रकमलगायतका विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकायका नाममा जारी भएका बिजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारीसाधन तथा ढुवानी सेवा र हवाई टिकटसम्बन्धी बिजकलाई भने कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन।
कार्यविधिअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले गोलाप्रथामार्फत प्रत्येक दिन एक जना विजेता र प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गर्नेछ। बम्पर विजेता छनोट प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते गरिनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक विजेतालाई जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र पाक्षिक बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ उपहार प्रदान गरिनेछ। विजेताले प्राप्त गर्ने उपहार रकममा आयकर ऐनबमोजिम २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिनेछ।
उपहार विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिजक, परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र प्यान नम्बर सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन परेको १० दिनभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी उपहार रकम विजेताको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
झुटा वा नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ। साथै, तोकिएको समयभित्र दाबी नगरिएको उपहार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
