काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नभए पनि राजस्व सङ्कलन नरोकिने भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी राजस्व सङ्कलन जारी रहने जनाएको हो । बजेटसँगै प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक-२०८३ पनि प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र पारित गर्ने समय बिहीबार सकिएकाले यहाँ अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण वा थप व्यवस्था नभएसम्मका लागि आजदेखि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कार्य प्रदेशको सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ३ मा व्यवस्थाअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार गर्न गराउन सबैलाई सूचित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत भएपछि यहाँ सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच विवाद भएपछि बजेट पारित हुनसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादका बीच एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्रीले प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
