काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु वैज्ञानिक हुने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा बोल्दै उहाँले महानगरपालिकाले जग्गा वितरण गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई ‘टुक्रे’ योजनामा सिमित नगर्न आग्रह गर्दै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डंगोलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको कुरा गर्दा काठमाडौंका रैथाने तर कानूनी पहिचान नभएका ‘स्वबासी’ को मुद्दालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो । आन्दोलन नगर्ने र सडकमा नआउने भएकै कारण सोबासीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । बसाइँसराई गरी आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा काठमाडौंको पहिचान बोकेका स्वबासीहरूमाथि विभेद गर्न नहुने भन्दै उहाँले यसबारे लिखित प्रतिवद्धता माग गर्नुभयो ।
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने हालको कानूनी परिपाटी असफल भइसकेको दाबी गर्दै उहाँले ‘राइट टु ह्याबिटेट’ (बसोबासको अधिकार) र ‘राइट टु ल्याण्ड ओनरसिप’ (जग्गाको स्वामित्वको अधिकार) फरक कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो । महानगरपालिकाले २० वर्षअघि लुमन्तीसँगको सहकार्यमा गरेको एकीकृत बसोबासको अभ्यास सफल र उदाहरणीय रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले सोही मोडललाई पछ्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । महानगरभित्र खेतीयोग्य वा खाली सरकारी जग्गा नभएको हुनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर संघीय सरकार वा अन्य निकायले जग्गा उपलब्ध गराएमा महानगरपालिका एकीकृत आवास निर्माणका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंको सन्दर्भमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीको विषयसँगै स्वबासी) बासिन्दाको अधिकार पनि समान रूपमा उठाउनुपर्छ । आन्दोलनमा नआउने नागरिकका समस्या पनि राज्यले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । अभिलेखीकरण र तथ्यांक संकलनपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन योजना अहिलेबाटै तयार गर्न आवश्यक छ । स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनावद्ध कार्ययोजना र संरचनागत सुधारबिना टुक्राटुक्रामा काम गर्दा समस्या दोहोरिरहन्छ र दोषारोपण मात्रै बढ्छ । महानगर, संघ र अन्य निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गरेर नयाँ बसाइँसराइका आधारमा मात्र नीति बनाउन मिल्दैन। सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार हुनुपर्छ । मेरो मुख्य आग्रह के हो भने, समाधानको केन्द्रबिन्दु जग्गा वितरण होइन, सुरक्षित बसोवासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लालपुर्जा वितरण मात्र समाधान होइन । धेरै अवस्थामा जग्गा पाएपछि पनि आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसक्दा वा पछि जग्गा बेच्न बाध्य हुँदा उनीहरू फेरि भूमिहीन र घरविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले राज्यले जग्गाको स्वामित्व भन्दा सुरक्षित बसोबासको अधिकारसुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ । यही दीर्घकालीन र दिगो समाधान हो ।’
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपरेको समस्या र दबाबलाई मध्यनजर गर्दै भूमि समस्या समाधान समितिले महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट लिखित मेमो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत राख्नुभएको छ ।
अबका बैठकहरू केवल छलफलमा मात्र सिमित नभई ठोस समाधानमुखी हुनुपर्नेमा उहाँको विशेष जोड छ । अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनहरुलाई नदी किनाराबाट हटाउँदा महानगरपालिकाभित्रका वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ गरी १३ वटा वडाका नदी किनाराबाट बस्ती हटाइएको थियो ।
समितिका सदस्य सचिव शुशिल डंगोलकाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका जोखिमयुक्त स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवार पहिचान भएको जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
