काठमाडौं । न्यायाधीश तथा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नसकेको बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनको उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरूः उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी हुने कुनै पनि मुद्दा दर्ता नभएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको रायसहित उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म त्यस्ता मुद्दा अदालतमा नआएको बताए। बजार अनुगमनको कमजोरी, जनचेतनाको अभाव र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी पहल नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका कसुर अदालतसम्म नपुगेको उनको भनाइ थियो।
भट्टले हाल अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा बजार निरीक्षण अधिकृतको तहबाटै समाधान हुन सक्ने प्रकृतिका रहेको उल्लेख गरे। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार निरीक्षण अधिकृतलाई निरीक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
उनले निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउन तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा थप सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको उपचार मात्र पर्याप्त नभई संरक्षण, प्रवर्द्धन, रोकथाम र उपचारका सबै संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष भट्टले राज्य उपभोक्ता संरक्षणप्रति अझ संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै देशभर फैलिएको बजारमा प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा अर्धन्यायिक निकायले हेर्ने र त्यसभन्दा माथिका मुद्दा अदालतमा आउने कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यस्ता मुद्दा दायर हुन नसक्नु कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी भएको टिप्पणी गरे।
उपभोक्ता अदालतले हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका मुद्दा मात्रै हेर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले उपत्यकाबाहिरका उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। क्षतिपूर्तिको दाबी पनि वास्तविक क्षति, प्रमाण र कानुनी आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आधारहीन रूपमा ठूलो रकम माग्दै फिराद दर्ता गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो।
भट्टले उपभोक्ता अदालतमा आवश्यक जनशक्ति, स्रोत–साधन र विशेष तालिमको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक एकेडेमी, नेपाल सरकार तथा नेपाल बार एशोसिएशनले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेपालमा उपभोक्ता अदालत २०८१ माघ २४ गते राजपत्रमार्फत स्थापना भई २०८१ चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। हाल यो अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा मात्रै हेर्दै आएको छ।
