काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ।
शुक्रवार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पुनले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको विधेयकमा संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर अर्थमन्त्री स्वयंले करका दर परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा गम्भीर विषय भएको उहाँको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेट चुहावटसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै यस विषयमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘हिजोका फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई उहाँले ‘धम्कीको राजनीति’ को संज्ञा दिनुभयो।
सांसद पुनले छानबिन समितिलाई थप विश्वसनीय बनाउन हाल निर्वाचित नयाँ सांसदहरूको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। बहुमतको दम्भमा सरकारले संसदीय प्रक्रिया र मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै उहाँले अर्थमन्त्रीको अहङ्कारी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु स्वाभाविक हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले टुङ्ग्याइसकेको विधेयकका १६–१७ पाना हेरफेर गर्नु र सातवटा वस्तुको करका दर आफैँले परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हो। विगतका बजेट निर्माणमा मेरो कुनै गल्ती छ भने म छानबिनका लागि तयार छु। वर्तमान अर्थमन्त्रीले चुनौती दिएका कारण मेरो कार्यकालको पनि छानबिन गरियोस्, तर यसपटकको गम्भीर त्रुटिलाई लुकाउन पाइँदैन।”
पुनका अनुसार यसअघि प्रतिपक्षले प्राविधिक त्रुटिको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिएको थियो। तर अर्थमन्त्रीले संसद्मै उभिएर नियमविपरीत करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेपछि विषयले गम्भीर राजनीतिक र संसदीय बहसको रूप लिएको छ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति अर्थमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद पुनले सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नखोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
