२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौँमा स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण, नीतिगत कार्यान्वयनमा जोड परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ आइतबार चीन जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रमको तालिका चिया, दुग्ध र सुपारी किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सचेतक राईको माग सरकारको ३० हजार मेगावाट लक्ष्य सफल बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ : सांसद पराजुली अर्थमन्त्रीले राजस्व हिनामिना गर्नुभयो, तत्काल संसदीय समिति गठन गरी छानविन गरियोस्ः गुरुप्रसाद बराल खेतीको समयमा मल अभाव भएको भन्दै सांसद राईद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण खेतीको मुख्य याममा ट्रान्सफर्मर चोरीले सिरहाका किसान चिन्तित बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण र साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन सांसद न्यौपानेको माग ऊर्जा क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा, निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिमा कठोर हुने चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आचार्यको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य ले विद्युत व्यापार तथा वितरण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्।

इप्पानको २६औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा जस्तै व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखे।

“सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेजस्तै विद्युत व्यापार र वितरणमा पनि खुला गर्नुपर्छ,” आचार्यले भने, “उत्पादनमा जस्तै व्यापार र वितरणमा समेत निजी क्षेत्र लगानी र जिम्मेवारी लिन तयार छ।”

उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकद्वार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत जटिलताहरू विकासका बाधक बनेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

आचार्यले आयोजनाहरूको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) थप गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए। “आरसीओडी थप्दा कसलाई के घाटा हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण प्रभावित भएका आयोजनाहरूको आरसीओडी एकमुष्ट रूपमा थप गरिनुपर्ने माग गरे।

उनका अनुसार सरकारकै कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको भार निजी क्षेत्रमाथि थोपर्नु न्यायोचित नहुने बताए।