२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधनबारे कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग गर्‍यो छलफल अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट आश्रित दुई विधेयक प्रस्तुत ‘होल्डिङ सेन्टर’का नागरिकको निःशुल्क बिमा धर्नामा बसेकालाई भेट्न माईतीघरमा पुगे गृहमन्त्री गुरुङ जापानले फुकुशिमामा आणविक प्रदूषित फोहोर पानी निस्कासन कार्य सुरु बेलायत : रक्षामन्त्री हेलीद्वारा पदबाट राजिनामा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको विशेष ‘अपरेसन’, सुशासनका पक्षमा सहयोग लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको दक्षता अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन योजना लागू गर्न निर्देशन पोखरामा ठूलो परिमाणको एलएसडीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मल अभाव हुन नदिन सरकार तत्पर छः मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल ६ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर’ कार्यक्रममा सांसदहरुले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले सरकारले लागत सहभागिताको आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको र चालु आवमा हालसम्म पाँच लाख ५८ हजार ५२२ मेट्रिकटन मल आपूर्ति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले चार लाख ६८ हजार १६ मेट्रिकटन मल किसानलार्ई बिक्री÷वितरण गरिसकिएको बताउनुभयो ।

हाल एक लाख ६८ हजार ८०२ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “धान रोपाइँको याममा मल अभाव नहोस भनेर मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास तथा तयारी गरिरहेको छ, यस क्रममा मल आपूर्तिको सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्तालाई समयमा नै मल आपूर्ति गर्नका लागि ताकेता गरेका छौँ ।”

असार अन्तिमदेखि साउन महिनासम्ममा ९० हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिने अपेक्षा गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । मित्र राष्ट्र भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त परिमाणको मल साउन महिनादेखि नेपाल भित्रिने उहाँले सभालाई जानकारी दिनुभयो । मलको सन्तुलित प्रयोग र प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई जोड दिन जानकारी मूलक सूचना सन्देश देशभरि प्रवाह गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

सबै किसानले बिना भेद्भाव र सजिकै मल पाउने सुनिश्चित गर्न एवं अनुदानको मलमा हुन सक्ने अपचलन रोक्न, मल वितरण कार्य सहज पादरदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनुदानको मल वितरण कार्य व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह र देशभरका जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।