काठमाडाैँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई विभेदकारी र स्वेच्छाचारी भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै देशभर धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
महासंघको आह्वानमा बुधबार काठमाडौंसहित देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो। काठमाडौं शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
धर्ना कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारद्वारा गत चैत १८ गते गरिएको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको दाबी गरे। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र मिडिया संस्थाहरू बन्द गराउने उद्देश्य राखिएको उनको आरोप थियो।
उनले निर्णय तत्काल फिर्ता नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे देशव्यापी आन्दोलन थप चर्किने बताए।
महासचिव दाहालले सरकारलाई लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दै मिडिया, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरूमाथि समेत नियन्त्रण बढाउने प्रयास भएको आरोप लगाए।
यस्तै, महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको बताइन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यसले नागरिकको सूचनाको हकमा असर पारेको दाबी गरिन्।
उनका अनुसार पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। साथै, सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर मिडियाको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप थियो।
महासंघले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। संसद बाहिरबाट बनाइएको उक्त कार्यदलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै महासंघले त्यसलाई मान्यता नदिने जनाएको छ।
महासंघले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संसदभित्रै आयोग गठन हुनुपर्ने र सोही प्रक्रियामार्फत मात्र सुझाव दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ।
महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। साथै, असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलन विस्तार गर्ने तयारी गरिएको पनि जनाएको छ।
