काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यदि ती कार्यक्रमहरूको कुनै आधार थिएन वा गरिबमुखी थिएनन् भन्ने हो भने छुट्टै कुरा हो, अन्यथा विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई अहिले ल्याएको बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।
मन्त्री वाग्लेले कृषि क्षेत्रका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक तथा औद्योगिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार कृषिमा दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने परियोजनालाई उत्पादनसँग आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा बीउ, मल तथा कृषि सामग्रीमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिइएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार अनुदानमुखी प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा करार खेतीमार्फत पनि किसानले यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नेछन् । उक्त कार्यक्रमलाई प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा लागू गरिएको र सफल भए विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वाधार विकासका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिव ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कार्य प्रगतिका आधारमा थप स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले काम अघि बढिरहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अब सामान्य रकमान्तरका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा घुमाइरहनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानून संशोधन, ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
