काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले विगतका सरकारका कमजोरी देखाएर वर्तमान सरकारले गरेका त्रुटिको बचाउ गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बारम्बार अघिल्ला सरकार र अर्थमन्त्रीहरूलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको एजेण्डा लिएर आएको सरकारले विगतका कमजोरी दोहोर्याउन नहुने उहाँको भनाइ थियो।
कँडेलले अघिल्ला सरकारले गल्ती गरेका भए त्यसको समीक्षा हुनुपर्ने तर विगतमा त्रुटि भएको थियो भन्दैमा वर्तमान सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री स्वयं विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत महत्वपूर्ण नीतिगत निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति भएकाले अघिल्ला सबै निर्णय र प्रक्रियाबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा अलग देखाउन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो।
बैठकमा बोल्दै उहाँले अर्थमन्त्रीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले ७३ स्थानमा करका दर तथा व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै बारम्बार टिप्पणी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। तर विगतका सबै व्यक्ति भ्रष्ट थिए भन्ने निष्कर्ष सही नहुने उहाँको तर्क थियो। अधिकांश राजनीतिकर्मी देश र समाजको सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आउने भएकाले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो।
कँडेलले यसपटक देखिएको त्रुटि किन भयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने पनि माग गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीको नियतमाथि आफूहरूको प्रश्न नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा उहाँले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाउनुभयो। नेपालको कर प्रशासनले विगतदेखि बहु-दर वा दुई-दर भ्याट प्रणालीलाई स्वीकार नगरेको स्मरण गराउँदै अहिले बहुदर भ्याट प्रणालीतर्फ जाने विषयमा पर्याप्त अध्ययन, बहस र तयारी गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार १३ प्रतिशतको एकल भ्याट दरको विकल्पका रूपमा केही वस्तु तथा सेवामा न्यून दर लागू गर्ने तथा विलासिताका वस्तुमा फरक दर निर्धारण गर्ने विषयमा विगतदेखि बहस हुँदै आएको भए पनि यस्तो नीतिगत परिवर्तनका लागि स्पष्ट आधार र औचित्य प्रस्तुत गरिनुपर्छ। कर नीतिमा स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्यता र स्पष्टता कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कुनै पनि कर सुधार व्यापक अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यसअघि सोही बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा देखिएको विषयलाई प्राविधिक त्रुटिका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपरेको र विपक्षी दलहरूले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो मुद्दा बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
