६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी जनकपुरधाममा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन रासायनिक मल आपूर्ति सुदृढ, रक्सौलमा १,२५० मेट्रिक टन डीएपी आइपुग्यो काँग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गगन थापासँग सती जान नदिउँ, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँः मोहन बस्नेत गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन मन्त्रिपरिषद्को बैठक: यस्ता छन् निर्णयहरु प्रधानमन्त्री भेटेपछि हस्तकला महासंघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘हस्तकला विकास बोर्ड गठनको अवधारणा अघि बढ्यो’ जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउको अधिक माग नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब बढी लगानी



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरिसकेका जनाउनुभएको छ ।

इप्पानले आज यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको समिक्षा र विगत तीन वर्षमा भएका कामबारे समिक्षा कार्यक्रममा उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।

“हाल नेपालमा उत्पादित कुल चार हजार २०० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतामध्ये तीन हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानीमध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रु आठ खर्ब ७० अर्ब र निजी क्षेत्रको रु चार खर्ब ४० अर्ब रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रले हाल तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुका साथै वार्षिक २५ अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा ठूला आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपीए) बारे स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता निराश भएका बताउनुभयो ।

इप्पानले मुख्यगरी ५० वर्षको अनुमतिपत्र अवधि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिता, वन तथा वातावरणीय झन्झटको अन्त्य र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न माग गरेको छ ।

“विगत तीन वर्षमा हामीले पावर समिट र हाइड्रोएक्स्पो जस्ता सफल कार्यक्रम गर्यौँ, तर नीतिगत तहमा अझै धेरै काम बाँकी छन् ।

आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नभएसम्म ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकास सम्भव छैन”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।

इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र कर छुटका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । रासस