६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा सूचना प्रविधिमा दिइएको जोडप्रति स्वागत



अ+ अ-

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका सकारात्मक नीतिगत कदमहरूको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीले स्वागत गरेको छ ।

नेपालको आइटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सृजना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिँदै कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत बजेटको स्वागत गरेको जनाएको छ ।

बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आइटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटीसम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेसाकर्मीहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आइटी उद्योगको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा नेपाललाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक कर तथा लगानीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक अग्रणी डिजिटल तथा आइटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा नेपालमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सृजना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यसअघि नै समावेश भएका आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू बजेटमा समेटिन नसकेकामा कम्पनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।




भर्खरै