काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले आज सार्वजानिक सूचना जारी गरी पदमा आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचनानुसार निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित यही कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
ती चार निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधि चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यवसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ ।
साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’, ऐनको प्रावधान रहेको छ ।
निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरिएको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सोमबार पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकामा उपकुलपतिमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ छन् ।
यसैगरी आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईमा डा रमेशकान्त अधिकारी र डा गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जनामा प्रा डा दिव्यासिंह शाह, प्रा डा। शैंली प्रधान र प्रा डा जगदीश अग्रवाल छन् ।
