काठमाडाैँ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेको हो । त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको अभियानका संयोजक नरेन खतिवडाले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने अभियानको सुझाव थियो । संयोजक खतिवडाले सरकारले जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेल तथा साना उद्योग, वन, नविकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो
उहाँले भन्नुभयो,‘लोकतान्त्रिक, समुदाय केन्द्रित, प्रकृतिमैत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई केवल औपचारिकमामात्रै सिमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा, सुनिश्चित भएको योजनालाई मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्टयाइयोस् । मधेश र समग्र देशको जीवनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण, संवद्र्धन र पुनस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले आगामी बजेटको कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर बनाइयोस् । जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेल तथा साना उद्योग, वन, नविकरणीय ऊर्जा र सुचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजना गरियोस् ।’
अभियानले सरकारले वातारणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
