२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठकः जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानार्कषण



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य नीता घतानीले दलित समुदायमाथि हुँदैआएको डेरा खोज्दादेखि समाजका विभिन्न चरणमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद घतानीले माइतीघरमण्डलामा दीपा नेपालीले कोठा खाली छ सरकार ? भन्दै सत्याग्रह धर्ना बसेको जानकारी गराउनुभयो ।

“यो केवल कोठाको विषय मात्रै नभई दलित समुदायमाथि वर्षौंदेखि थोपरिँदै आएको निषेध विभेद र बहिष्कारविरुद्ध उठेको समाजको यर्थाथ प्रश्न हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो राज्यमा दलित समुदायका लागि समान र सम्मानको अवस्था किन अझै छैन भन्ने प्रश्न पनि हो ।”

सांसद घतानीले संविधानमा समता, सामाजिक न्याय, दलितको हक र छुवाछुतमुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फिलतो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्नातककोत्तर पढ्न आएका किरण विकलाई घरबेटीले जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकालेको र अन्तिममा सुदूरपश्चिम घर फर्किन बाध्य भएको यथार्थ घटना संसद्मा सुनाउनुभयो ।

त्यस्तै, निरज विश्वकर्माले जातकै कारण ४० पटकसम्म डेरा फेर्न बाध्य भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । दलित समुदायका शिक्षित वर्गले समेत जातकै कारण विभेद भोग्नुपरेको पीडा यर्थाथ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद्मा सांसद घतानीले दलित समुदायको डेरा, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवनमा हुने विभेदको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दलितको मुद्दा मानवसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को विषय भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।




भर्खरै