काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमाथि अंकुश लगाएको छ । सरकारी कार्यालयले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षणमा महालेखाले संपरीक्षण गर्न नपाउने गरी नयाँ ऐन बनाएको हो । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ खारेज गर्दै जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले महालेखाको अधिकार सचिवलाई दिएको हो ।
अब आफ्नो कार्यालयको बेरुजु आफैँ फस्र्योट गर्ने अधिकार सचिवले पाएका छन् । महालेखाले त्यसको संपरीक्षण गर्न पाउँदैन । लेखापरीक्षणभित्र संपरीक्षण एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । ‘मानौँ, पर्यटन मन्त्रालयले एउटा जहाज किन्दा महालेखाले प्रक्रियासंगत भएन भनेर प्रश्न उठायो भने सरकारले महालेखामा खरिद प्रमाण पेस गथ्र्यो, त्यो चित्तबुझ्दो नभए महालेखाले बेरुजु फस्र्योट नगर्न सक्थ्यो ।
तर, अब नयाँ ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवले पठाएबमोजिम नै महालेखाले बेरुजु फर्स्योटलाई सदर गरिदिनुपर्छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने, ‘अब संपरीक्षण नै नगरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार बढ्छ ।’ सरकारी कार्यालयहरूले जथाभावी खर्च गरे पनि बेरुजु नबढ्ने र बढेको बेरुजु हटाउन महालेखालाई बाध्य बनाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।
ऐनको दफा ४० को उपदफा ४ मा ‘फस्र्योट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखामा पठाउनुपर्ने र महालेखाले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार बेरुजु नियमित गरी फस्र्योट गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् नेपाल सरकारको सचिवलाई दिइएको छ ।
‘यसअघि कार्यालयले पठाएको बेरुजु फर्स्योट उपयुक्त भए–नभएको महालेखाले हेर्न मिल्थ्यो र उपयुक्त नलागे अस्वीकार गर्न पनि सक्थ्यो,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब त्यो अधिकार कटौती भएको छ ।’ नयाँ ऐनले महालेखालाई संसदीय समितिप्रति थप बफादार पनि बनाएको छ । महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुका सम्बन्धमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल भएर स्वीकृत भएको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजु फस्र्योट गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
दफा ४१ को उपदफा ३ मा ‘प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने–गराउने काम सम्बन्धित कार्यालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई दिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक लेखा समितिको सुझाब प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने–गराउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई नै दिएको छ । ‘बेरुजु हटाउन महालेखालाई बाध्य पार्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने । यो ऐन संसद्बाट पारित भई गत आइतबार जारी भएको छ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा मुलुकको कुल बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पूर्वकामु महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई भन्छन्–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासप्रतिकूल हो: महालेखापरीक्षकलाई सचिवले यो गर र ऊ गर भनेर आदेश दिन मिल्दैन । यो लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासप्रतिकूल हो । सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालय होइन ।
तर, राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । लगत सरकारले राखेर जानकारी महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई गराउनुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
