२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक ठोक्किँदा सात जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समितिः कार्यविधि पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ (संयु्क्त) समितिको समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समितिको नयाँ कार्यविधि पारित गरेको समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ कार्यविधिमा सिफापरिस भई आएका उम्मेदवारको सुनुवाई १० दिनभित्रमा गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन पनि १० दिनको समय दिने तथा नियुक्तिपछि पेश गरिएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले नियुक्तिपछि उम्मेदवारले पेश गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयन भए–नभएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर रूपमा लिने बताउनुभयो ।

उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको स्वअनुगमन गर्ने, त्यसको ‘रिपोर्ट कार्ड‘ सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गराइने गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको बैठकमा खासगरी समितिको कार्यविधिको बारेमा छलफल थियो । यसअघि बनेको कार्यविधिको आधारमा नै नयाँ कार्यविधि बनायौँ । आजको बैठबाट कार्यविधि पारित पनि गर्यौँ ।

आज विषेशगरी सुनुवाई अवधी कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौँ । हामीले १० सम्म सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सिफारिस भइ आएका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिनको लागि समेत १० दिनसम्म दिने कुरा भएको छ ।

सुनुवाई भएर गैसकेपछाडि उहाँहरुले पेश गरेको कार्ययोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसलाई कुनै न कुनै निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।

त्यसको लागि स्वअनुगमन गर्ने र त्यसको रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गराउने व्यवस्था गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । र सम्बन्धीत मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्छौँ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके कुनैपनि बेला सरकार वा सम्बन्धीत निकायले फिर्ता बोलाउने कुरा भएको छ ।’

उहाँले सिफारिस भई जाने उम्मेदवारले प्रश्तुत गरेको उम्मेदवारले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके सम्बन्धीत निकायले फिर्ता बोलाउनेगरी कार्यविधि तयार पारिएको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल