नयाँदिल्ली । भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको तीन सातापछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ । नेपालले बिहीबार नयाँ नक्साविरुद्ध ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतसमक्ष विरोध जनाएको हो ।
भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यहीअनुसार कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । भारतको नयाँ नक्सामा कालीनदी उल्लेख भए पनि त्यसपूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पारिएको छ ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको नोटमा भारतद्वारा जारी पछिल्लो नक्सा गलत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कालापानीलगायत स्थानमा लामो समयदेखि थाती रहेका सीमांकन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत नेपालले जोड दिएको छ । भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सरकारका तर्फबाट ‘नोट’ पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनु नपर्ने तर विवाद देखिइसकेपछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको मात्र बताए । ‘विवाद समाधानका लागि आन्तरिक प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन्, यसमा नेपाल सरकार र दूतावासका तर्फबाट आवश्यक पहल सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
भारतीय पक्षले नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा शुक्रबार साँझसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यस सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो नोटमा नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउनुका साथै सीमासम्बद्ध विवाद चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउन सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकका लागि अनुरोध गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद छ । त्यही विवादका कारण दुई देशबीचको सीमांकनले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमासम्बन्धी विवादको टुंगो प्राविधिकहरूसँगको छलफल र उनीहरूको सुझावका आधारमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकबाट लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशको पाँचौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि निर्देशन दिएको थियो । औपचारिक रूपमा बैठकको पहल भने भएको थिएन । पछिल्लो समय भारतीय नक्साका कारण विवाद बढेपछि उक्त बैठक चाँडो डाक्न माग उठेको हो ।
नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय भेलाले औपचारिक रूपमा सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट वार्ता थाल्न म्यान्डेट दिएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दुवै देशका परराष्ट्र सचिव बैठकको पहल गर्नुपर्ने जनाएको थियो । मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको थियो । नक्सासम्बन्धमा नेपालमा विरोध चर्किरहेका बेला राजदूत आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँगको भेटमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त भेटमा दुवै देश चाँडोभन्दा चाँडो सचिवस्तरीय बैठक डाक्न सहमत देखिएका थिए । नेपालले नोट पठाएर बैठकका लागि औपचारिक रूपमै आग्रह गरे पनि बैठक कहिले हुने भन्ने कुरा भारतीय पक्षमा भर पर्ने देखिन्छ । ‘पत्राचार भए पनि हामीले मात्र चासो देखाएर हुँदैन, भारतीय पक्षले पनि त्यहीअनुसार चासो देखाउनुपर्यो, उनीहरूको समयअनुसार वार्ताको मिति निर्क्योल होला,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
यसअघि बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले नेपालका तर्फबाट पत्राचार भएपछि सचिवस्तरीय बैठकका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुने बताएका थिए ।
कान्तिपुरबाट
