२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रहित प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैनः सचिव राई परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली काँग्रेसद्वारा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुने निर्णय नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि हट्यो सदनको अवरोध प्रतिनिधि सभाको १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन सुदूपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल, तुरुन्त नलगे डिपोबाटै बिक्री गरिने चेतावनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्पष्टिकरण परराष्ट्रमन्त्रीले दिने अवस्था आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छः ज्ञानबहादुर शाही सीमाका विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुन राप्रपा नेता शाहीको आग्रह, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग समय नमागेको भन्दै बोल्ने अवसर नदिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले गरे संसदमा नाराबाजी दरबार हत्याकाण्डको मात्रै होइन, मदन भण्डारी मृत्यु प्रकरणको पनि छानविन गरौँः कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाउनु सरकारको बदनियतः आङ्देम्बे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार संसद समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरी आयोगहरु आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले अध्यदेश ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने चेतावनी दिनुभयो । सबै अध्यादेश जारी भइसकेपछि मात्रै संसद बोलाइने सरकारको निर्णयले समेत सरकारको बदनियतको संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यहाँ बस्दाबस्दै पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । राज्यले आफ्नो अनुकुल महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरी नियन्त्रणमा राख्ने खालको तथा प्रतिपक्ष र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट व्यक्त भएको नागरिकको भावनालाई कुल्चिएर जस्तो प्रवृत्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसका विरुद्धमा हामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउँछौँ । यतिका धेरै अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाइनुले पनि सरकारको बदनियत देखिन्छ ।’

उहाँले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा समेत मानवीय समवेदनलाई ख्याल नगरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी परिवारको उचि व्यवस्थापन नगरीकनै डोजर चलाउँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै