२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
पोखरामा खुला प्रौढ महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बेहुली, पेन्सन पट्टा, गौँथली चलचित्र दर्शकको रोजाइमा प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग देशमा नेकपा (एमाले)को योगदान, भूमिका र कमजोरी : एक समग्र समीक्षा ‘एआई’को प्रयोग गरी कर्मकाण्ड विधिको विकास गरे नेपाली सन्तले एआईबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम : चिनियाँ गुप्तचर सुरक्षामन्त्री रसुवाका १३ खानेपानी आयोजनामा २५ करोड बढीको क्षति बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुँदैनः प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाउनु सरकारको बदनियतः आङ्देम्बे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार संसद समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरी आयोगहरु आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले अध्यदेश ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने चेतावनी दिनुभयो । सबै अध्यादेश जारी भइसकेपछि मात्रै संसद बोलाइने सरकारको निर्णयले समेत सरकारको बदनियतको संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यहाँ बस्दाबस्दै पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । राज्यले आफ्नो अनुकुल महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरी नियन्त्रणमा राख्ने खालको तथा प्रतिपक्ष र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट व्यक्त भएको नागरिकको भावनालाई कुल्चिएर जस्तो प्रवृत्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसका विरुद्धमा हामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउँछौँ । यतिका धेरै अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाइनुले पनि सरकारको बदनियत देखिन्छ ।’

उहाँले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा समेत मानवीय समवेदनलाई ख्याल नगरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी परिवारको उचि व्यवस्थापन नगरीकनै डोजर चलाउँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल