१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतीय ‘स्वीट कर्न’ सात करोडभन्दा बढी मूल्यको आयात नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घट्यो नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरे खोलामा पुनःपहिरो प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई संसदीय सुनुवाई समिति सभापति श्रेष्ठले भने–तपाईंको बिदाईमा मेरा लागि एक मिनेटको भाषण… निर्वाचन प्रक्रियालाई ‘पेपरलेस’ बनाउँदै लैजाने प्रश्तावित आयुक्त डा सुब्बाको कार्ययोजना कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन ट्रक महासंघ र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भेटवार्ता, बीमाले नसमेट्ने राहतका लागि छुट्टै कोष बनाउने आश्वासन निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधि र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद अग्रवालको माग चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न गगन थापाको आग्रह ग्यास उद्योग निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले भनिन्–घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिनू
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाउनु सरकारको बदनियतः आङ्देम्बे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार संसद समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरी आयोगहरु आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले अध्यदेश ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने चेतावनी दिनुभयो । सबै अध्यादेश जारी भइसकेपछि मात्रै संसद बोलाइने सरकारको निर्णयले समेत सरकारको बदनियतको संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यहाँ बस्दाबस्दै पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । राज्यले आफ्नो अनुकुल महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरी नियन्त्रणमा राख्ने खालको तथा प्रतिपक्ष र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट व्यक्त भएको नागरिकको भावनालाई कुल्चिएर जस्तो प्रवृत्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसका विरुद्धमा हामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउँछौँ । यतिका धेरै अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाइनुले पनि सरकारको बदनियत देखिन्छ ।’

उहाँले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा समेत मानवीय समवेदनलाई ख्याल नगरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी परिवारको उचि व्यवस्थापन नगरीकनै डोजर चलाउँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल