२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’



अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकास गरिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यस्ता क्षेत्रको विकासले प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले रु २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समेत समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड मुख्यमन्त्री शाहले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी तथा प्रदेश सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा समग्र प्रदेश लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने विषयमा जिल्लागत समूह छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आयोजनामा लागत सीमा र प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य, विभागीय सचिव तथा कर्मचाहरु तथा नौ जिल्लाका पालिकाका प्रतिनिधिसहित प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागिता थियो । रासस