२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती किनारमा संरचना हटाउने अभियान तीव्र, बल्खु र वंशीघाटमा ६८६ संरचना हटाइँदै



अ+ अ-

काठमाडौं  । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका अत्यन्त जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सोही अभियानअन्तर्गत आज वैशाख १९ गते शुक्रबार बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा विशेष कार्य अगाडि बढाइएको छ।

सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नेतृत्वमा उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको हो। आजका लागि कुल ६८६ वटा संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएकोमा बल्खु क्षेत्रमा रहेका ४८६ टहरा र वंशीघाटका २०० संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाउन थालिएको प्रशासनले जनाएको छ।

बर्खायाममा हुने सम्भावित बाढी तथा डुबानबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले यस अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ।

सरकारले यसपछिका दिनमा शंखमूललगायत माथिल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा रहेका संरचना हटाउने कार्यलाई क्रमशः अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरूको हकमा भने उनीहरूको वास्तविक पहिचान गरी सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस खाका तयार भएपछि मात्र जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई वास्तविक सुकुम्बासीको सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य तथा पोषणको उचित व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने विषयमा देखिएको त्रासबारे गृह मन्त्रालयले पनि स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहले योजना बनाएर पूर्वसूचना दिएपछि मात्र अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाइने जनाएको छ। आवश्यक तयारीबिना र सूचना नदिई कुनै पनि बस्ती हटाउने कार्य नगरिने भन्दै मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पारेको छ।




भर्खरै