काठमाडाैँ। कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दै ‘नयाँ कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समिति सिराहा–धनुषा’ ले मधेस प्रदेश सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
२०८१ भदौ ७ गते मधेस प्रदेश सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभई अल्मल्याउने, टार्ने र जनतालाई झुक्याउने काम मात्र भएको समितिको आरोप छ । सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रअनुसार हाल आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन लाग्दा पनि नयाँ पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया शुरु समेत गरिएको छैन ।
यस बीच जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो पुलको मर्मत कार्य समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सात दिनभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाए अनसन, चक्काजाम र सडक अवरोध जस्ता सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सङ्घर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले १५ वर्षदेखि जीर्ण रहेको यो पुल मधेसको जीवनरेखा भएको स्वीकार गर्दै यसको निर्माण नितान्त आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवकाअनुसार पुल निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । उनले सङ्घर्ष समितिलाई धैर्य गर्न र सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे । वर्तमान पुलको डिजाइनमा समेत त्रुटि रहेको र त्यसलाई सच्याएर हुलाकी मार्गसँग पूर्ण रूपमा जोड्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।
