काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिवार पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको सम्पती छानविन गरेर अवैध सम्पतीलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँहरुले सम्पती शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) सम्बन्धि मामिलामा सरकार कडा रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो । त्यसको लागि राज्यले निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाई छ ।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको बताउनु भयो । उहाँले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व बताउनु भयो । २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यसको लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरिए अझ प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु समेत कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि छानविन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कानून सबैको लागी बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा कानून बनाएको हो, कालोधनलाई वैध बनाउन पाइँदैन, मनी लाउण्ड्रिङ गर्न पाइँदैन । सरकारले त्यही अनुसारको मेकानिजम बनाएको छ । सम्पती शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्नलाई अथवा नियमन गर्नलाई कारबाही गर्नलाई विभाग नै छ, सरकारसँग । अहिले मात्रै गर्न लागेको होइन, तपाईलाई भ्रम नपरोस्, सम्पती शुद्धिकरण गर्न पाइँदैन, त्यो नियन्त्रण गर्ने, हेर्ने विभाग छ । त्यो सरकारको रेगुलर काम हो । विगतमा पनि ठूलाठूला फाईलहरुमा सरकारले कारबाही गर्दै आएको छ ।
अहिले पनि सरकारले त्यो काम गर्नैपर्छ, त्यो नियमित काम हो । सरकारले गरेन भने हामी आवाज उठाउँछोँ । सम्पती शुद्धिकरण गर्न पाइँदैन, ब्ल्याक मनीलाई ह्वाईट बनाउन पाइँदैन । अहिलेका मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, जुनसुकै सार्वजानिक पदमा बसेका हुन् । सरकारले आफ्नो नियमित कार्य गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुप¥यो ।
सम्पती छानविन गर्छ भने हामी २०४८ सालपछि सार्वजानिक जीवनमा बसेका सबै उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानविन गरौँ । एक अर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा को रहेछ, कालोधनलाई सेतो बनाउने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले छानविन होस् । अहिले पनि कालोसूचीमा परेका सांसदहरु ८÷१० जना रास्वपाकै छन् भन्ने आएको छ, त्यस्ता कुरा छानविन होस् । सबैलाई छानविन होस्, यो र उ भन्न भएन, कानून सबैलाई बराबर हो । उच्चस्तरीय छानविन आयोगक बनाए अझ राम्रो ।’
नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पती छानविनको लागि आफू र आफ्नो पार्टी सधै तयार रहेको बताउनु भयो । तर त्यसको विधि, प्रक्रिया र कानूनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पती छानविनको लागी म त सधैँ तयार छु, पार्टी पनि तयार छ । विधि पद्धति प्रक्रिया मिलाएर छानविन गर्नुपर्छ ।’
नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूले विगतदेखि नै सम्पत्ति छानविनको माग उठाउँदै आएको बताउनु भयो । २०४७ सालपछि सांसद, मन्त्री भएका सबैको सम्पती छानविन गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाई छ । सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानविन गर्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । छानविन निष्पक्ष निकायमार्फत हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । छानविनबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शुरुदेखि नै भनेका छौँ । हामीले पटकपटक संसदमा नै उपस्थित भएर छानविन गर्न भनेका छौँ, हामी तयार छौँ, २०४७ सालपछि हामी सांसद मन्त्री जो जो भयौँ, छानविनको लागि हामी तयार छौँ । कसले छानविन गर्ने हो, छानविन गर्न थाले भईहाल्यो नी ।
सरकारले चाह्यो भने उसले छानविन गर्नसक्छ, छानविन गर्न मन लागेको व्यक्तिलाई एउटा एउटा भन्ने हुँदैन, उसले एउटा निश्चित सिष्टम बनाएर प्रक्रियाबाट छानविन गर्ने हो । छानविन गर्ने निश्चित कुनै एउटा निकाय पनि हुनुपर्छ । कानूनी हिसावले सरकारले छानविन गर्न पाउँछ । छानविनमा केही गल्ती कमजोरी भेटियो भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ ।’
नेता प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि अवैध सम्पती आर्जन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको उहाँको भनाई छ ।
उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । जोसुकै होस्, जतिसुकै ठूलो होस्, जुनसुकै दलको होस्, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुपर्छ । त्यसै अन्तर्गकत सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अभियानलाई पनि राम्रोसँग अगाडी बढाउनुपर्छ, त्यसमा पूर्वाग्राह हुनुहुँदैन । राजनितिक आग्रह हुनुहँदैन, त्यो रंग देखिनुहुँदैन । साँच्चिकै सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेर जसले अकुत र अवैध सम्पती थुपारेको छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिलेसम्म राजकीय ओहोदामा पुगेको व्यक्तिको सम्पती छानविन हुनुपर्छ, त्यसको लागी उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्छ ।’
नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि अनुसन्धान राजनीतिक क्षेत्रमै मात्रै सिमित हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायत सबै क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सुशासनका लागि सबै तह र क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । नत्र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लाग्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्ता धेरै चीजहरुको फाईल खोल्ने कामको शुरुवात गर्नुभएको थियो । अहिलेको सरकारले त्यो कुरालाई निरन्तरता दियो भने कुनै अनौठो कुरा हुने छैन । राजनीतिक दलभित्रका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै होईन, व्यापारी, पत्रकार, प्रहरी, सेना, न्यायालय हरेक क्षेत्रमा सम्पती शुद्धिकरणको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु गरेर बनाएको प्रचार राम्रो कुरा होइन । समग्र देशलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो भने सबै तह तप्कालाई प्राईभेट सेक्टरलाई पनि र सरकारी सेक्टरलाई पनि, राजनितिक क्षेत्रलाई पनि र गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई पनि मनी लाउण्ड्रिङको दायरमा ल्याउन जरुरी छ । यो सुशासनको लागी सधै स्वागतयोग्य हुनेछ तर सुशासनको नाममा राजनितिक दल वा अरु कसैमाथी पूर्वाग्राह राख्ने र कसैलाई छुट दिने काम गर्न थालियो भने त्यसको विरोध हुन्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
