काठमाडौं। सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित एक सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने स्पष्ट योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको अवरोध हटाउँदै द्रुत विकास सुनिश्चित गर्न हाल पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेषगरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको योजना छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गरिनेछ। यी सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रतर्फ विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभाव अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय “एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स” गठन गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश उक्त संयन्त्रले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना तथा सुधार प्रस्ताव पेश गर्नेछ।
त्यसैगरी, फेवा ताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम तीन महिनाभित्र अघि बढाइनेछ।
शहरी व्यवस्थापन सुधारतर्फ सरकारले शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि लैजाने तयारी गरेको छ।
