२३ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
संसदको जवाफ सञ्जालबाट, ‘अन-लाइन’ छोडेर लाइनमा जनता ‘प्राकृतिक, ऐतिहासिक र शाहसिक पर्यटनको संगम बन्दै मकवानपुरको बुढीचौर’ दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा ओमानमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने समझदारी ह्वाइट हाउसमा बालरुम बनाउने ट्रम्पको ४० करोड डलरको परियोजनामाथि अमेरिकी अदालतको रोक दक्षिणी लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमण, आठ जना घाइते सर्वोच्चको आदेशले वैशाख ४ को फैसला उल्ट्याएको छैन, हामी तथ्यसहित उपस्थित हुन्छौँः उपसभापति शर्मा यादवको परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छ: प्रधानमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू



अ+ अ-

काठमाडाैँ । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो । केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो ।

मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ ।

संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।