काठमाडाैँ  । सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ  । हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगीमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका रहेको पाइएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

कुष्ठरोग केवल एउटा स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूले बताए । नेपालले सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि हाल १६ जिल्लामा यसको प्रकोप पुनः देखिएको उनीहरूले बताए । बालबालिकाहरूमा समेत संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूकाे जोड छ । कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र सामाजिक विभेदका कारण कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती थपिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामा नै यो रोगको संक्रमण देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताए । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए  । २१ औँ–२२ औँ शताब्दीतिर जाँदै गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कुष्ठरोग राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्ने बताउँदै उहाँले सरकारका सबै निकायहरु समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कुष्ठरोग निवारणका लागि ‘मल्टी–सेक्टोरल’ (बहु–क्षेत्रीय) अवधारणा आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०१० मा निवारण घोषणा भएपनि अहिले १६ जिल्लामा प्रति १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा बढी रोगी भेटिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे।

सरकारले अब ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ भन्दा पनि ‘इक्विटी एप्रोच’ अपनाउनुपर्ने र जहाँ समस्या छ त्यहीँ विशेष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । उनले बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च हुनुको मुख्य कारण परिवारमा ढिलो पहिचान र उपचार हुनु रहेको बताए । सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण मानिसहरूले रोग लुकाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको र यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको उनको भनाइ छ । डा. देवकोटाले छिटो पहिचान र उपचारमा संलग्न गराउनु नै सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि कुष्ठरोगलाई ‘इको साइकल’मा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसले पार्ने गम्भीर असरलाई कम गर्न कानूनी र सामाजिक दुवै पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुष्ठरोग मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक हरेक पक्षसँग गाँसिएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको संख्याभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनकाअनुसार संख्यात्मक रूपमा कानून थप्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, भइरहेका कानूनको सही कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन नै मुख्य कुरा हो । अर्यालले समाजमा व्याप्त विभेद र सम्मानका कुराहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा अध्ययन र कार्ययोजना धेरै हुने तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने तीतो यथार्थ रहेको बताए। उनले नेपालको संविधान र कानूनहरूमा धेरै कुरा कोचिएको तर ती व्यवहारमा उतार्न कठिन भएको बताए। कार्ययोजना धेरै बनाइने, सबै कुरा त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त रहेको र त्यसले गर्दा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले कानून बनाउनु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अदालतमा मुद्दा प्रशस्त रहेको तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्रोतको अभावले गर्दा न्याय सम्पादनमा समेत चुनौती थपिएको थपिएको बताए ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोगलाई एउटा सानो विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनकाअनुसार यो व्यक्तिको भविष्य र मानव अधिकारसँग गाँसिएको विषय हो । कानून निर्माणका सन्दर्भमा बोल्दै उनले संख्यात्मक रूपमा कानून बनाउँदैमा मात्र प्रभावकारिता नबढ्ने तर्क गरे। मन्त्री सिन्हाले कानूनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र समाजमा पर्ने असरका आधारमा मापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले कुष्ठरोगको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । कुल २४०९ संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनुले संक्रमणको भयावह अवस्थालाई संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि यस्तो रोगबाट नागरिक पीडित हुनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद भएको भन्दै सबै सरकारी निकायहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । कुष्ठरोगलाई मुलुकबाट निमिट्यान्न पार्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचिमा राखेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष रहेको छ ।