४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नहुने पूर्णबहादुर खड्काको घोषणा News Polar दुई दशकदेखि रोकिएको धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना ब्युँतिँदै News Polar धनकुटामा सुमो दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु News Polar काठमाडौं उपत्यकामा रातिसमेत सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्नुपर्ने : सुनिता डंगोल News Polar रात्रिकालीन बस सेवा निःशुल्क गर्न ललितपुर महानगरप्रमुख महर्जनको प्रस्ताव News Polar प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको टिम्बुङ पोखरी-फोटो फिचर News Polar कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई हैजाविरुद्धको खोप उपलब्ध News Polar जनकपुरमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु News Polar परराष्ट्रमन्त्री आज अमेरिका जाँदै, अवसर गुमाउँदै प्रधानमन्त्री News Polar सडक किनारमा नगरपालिकाको बेसार खेती News Polar गोरुगाडामा मोटरसाइकल ठोक्किँदा युवकको मृत्यु News Polar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दै News Polar मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु News Polar छारेभिरमा पहिरो खसेपछि कर्णाली करिडोर ठप्प News Polar वीरगन्ज भन्सारबाट भदौमा २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन News Polar विकास–निर्माणका काम व्यास नगरपालिकाकाे प्राथमिकतामा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ News Polar आरोहण टोली धवलागिरि आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

भूमि र राजश्व प्रशासनमा विकृति बढ्दैः आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित

भूमि र राजश्व प्रशासनमा विकृति बढ्दैः आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित
अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सरकारी र सार्वजनिक सम्पतीको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।

प्रमुख आयुक्त राईकाअनुसार भूमि प्रशासनमा उजुरीहरूको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्युन मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको पाइएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

राजश्व प्रशासनतर्फ संकेत गर्दै राईले भन्नुभयो, ‘भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन । सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजश्व चुहावट हुने गरेको छ भने जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानून विपरीत राजश्व छुट दिने र न्युन बिजकीकरण गरी राजश्व छली हुने विकृति बढ्दो छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत विवरण

भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शिघ्र मिलाउन आवश्यक छ ।’ राईले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहमा बढ्दो जोखिम

आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त राईले संघीयता संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । खास गरी विकास आयोजना, बजेट विनियोजनमा अनुशासनहीनता र अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको विश्लेषण छ । जनताको नाम जोडेर अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन र करार पदपूर्ति जस्ता प्रशासनिक कार्यमा भइरहेका गैरकानूनी खर्चलाई उहाँले ‘शासकीय विकृति’ को संज्ञा दिनुभयो ।

विकास र अनुसन्धान परस्पर विरोधी होइनन्

उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा आयोगको अनुसन्धानले विकासको काम रोकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभयो । ‘अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

युवा पुस्ता र अभिभावकसँगको प्रश्न

समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै राईले नयाँ संस्कृति विकासको आह्वान गर्नुभयो । युवा पुस्ताले आफ्ना अभिभावकको सम्पतीको स्रोत खोज्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । सुशासनका लागि युवा पुस्ताको खबरदारी र साझेदारी अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र विषय नभएको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि यसको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषा र सजाय निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न उहाँले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।