२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर एसिसी प्रिमियर कप फाइनलः आज नेपाल र युएई भिड्दै कलाकार सङ्घद्वारा दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १५ करोड सहयोग बर्दिवास मेडिकल कलेज अब बन्छः मन्त्री पोखरेल भोटेकोशी बाढी: छोराबुहारी बेपत्ता, घर फर्कने आशमा आमाबुवा सडकपेटीमा सुत्केरीः काममा खटिएका छ जना कर्मचारी निलम्बित रास्वपाद्वारा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्न समिति गठन बाढी प्रभावित पहाडका जनतालाई मधेसले गरेको सहयोग सराहनीय छ : संयोजक दाहाल छोरा भेटिने आसमा भौँतारिएका ‘बा’हरू
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी



अ+ अ-

बनेपा । जिल्ला कारागार काभ्रेपलाञ्चोकमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सोमबार गरिएको अनुगमन/निरीक्षणका क्रममा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको पाएपछि तत्काल ठाउँको व्यवस्थापन गरी कारागारलाई व्यवस्थापन गर्न कारागार शाखालाई निर्देशन दिएका छन् । पचहत्तर जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले २४२ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । उनीहरुलाई सुत्ने व्यवस्थापन गर्न तल र माथि सुत्न मिल्ने गरी खाटको व्यवस्थापन गरी अटाएको कारागार व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

कारागार शाखाको निरीक्षणपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले बस्ने ठाउँ साँघुरो भएकाले छिट्टै नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कारागार व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्ने निर्देशन दिएका हुन् । “अरू ठाउँको अवस्था हेरेर सफासुग्घर नै पाइयो तर ठीकै छ भन्न त सकिँदैन”, खरेलले भने, “नगरपालिकासँग समन्वय गरे जग्गाको व्यवस्थापन गरी सार्न छिट्टै पहल गर्न लाग्नुहोस् ।” आफूले पनि नगरपालिका प्रमुखसँग कुरा गरेको र नजीकै १३/१४ रोपनी जग्गा रहेकाले त्यसलाई उपलब्ध गराउने विषयमा नगरपालिका तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ कारागार व्यवस्थापन शाखा लाग्न निर्देशन दिए ।

अहिले रहेको जिल्ला कारागार शाखा धुलिखेल रहेको जग्गा जम्मा तीन रोपनी आठ आना मात्रै रहेको जनाएको छ । कारागारमा बन्दीको सङ्ख्या घट्नुको साटो थपेकै भएको कारणले दीर्घकालीन रुपमा कारागार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । सो क्रममा उनले कैदीबन्दीहरुको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिएका थिए । सो क्रममा उनले कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुले आफ्नो वकिल राखेर मात्रै मुद्दा लड्न र वकिल राख्न नसकेकाहरुले जिल्ला अदालतमा सम्पर्क गरेर त्यसबाट पनि सहयोग लिन र त्यस्ता वकिलहरुलाई रकम नबुझाउन सुझाव दिए ।

सरकारले त्यसखालको व्यवस्था निःशुल्क गरिदिएको कारण मुद्दा हेर्ने बेलामा वकिललाई आफ्नो अवस्थाबारे प्रस्ट भन्न उनले आग्रह गरे । सो अवसरमा उनले कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीहरुले मुडा र थुन्सेलगायतका आयआर्जनका काम गरिरहेकाहरुको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिएका थिए ।