काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युतको महशुलको विवाद झन् जटिल बन्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गठित छानबिन समितिले उपसमिति गठन गरी सात दिनको म्याद दिएको पनि २१ दिन बित्न लागिसकेको छ । उक्त समितिले प्रतिबेदन लेख्न कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने नै ठम्याउन नसकेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा सरकारले हात हालेर यसलाई गंभीर कानुनी जटिलतातर्फ धकेलेको विज्ञको दाबी छ ।
यो विवाद विद्युत वितरण नियमावली २०७३ लागू भएपछि थप अन्यौलमा पर्दै गएको हो । विद्युतको महशुल निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय विद्युत महशुल निर्धारण आयोग हो । आयोगले यो विवाद बारे निरन्तर विद्युत प्रयोग गरेको अवस्था भनी महशुल निर्धारण गर्ने सूचना नै जारी गरेको छ तर जारी विनियमावलीमा निरन्तर भन्ने शब्द नै हटाइएको छ ।
विनियमावलीले छुट बिल संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ भने त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरण व्यवस्थापन र कार्यालय प्रमुखलाई मात्र छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ २०७३ भदौमा नियुक्त भएका हुन् । छुट बिलको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भनेको कार्यकारी निर्देशक हुन्छ । तर निर्णय नगरी आफूभन्दा माथिल्लो निकाय संचालक समितिमा यो विषयलाई लगेको हो । संचालक समितिले पनि आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको छ । छुट बिल सम्बन्धमा तल्लो निकाय वितरण केन्द्रबाट क्षेत्रीय कार्यालयहरु हुँदै फाइल उठाएर कार्यकारी निर्देशककोमा पठाएको तर निर्णय नगरी लुकाएर राखेका कुरा प्राधिकरण उच्च स्रोतले बताएको छ ।
उक्त फाइल निर्णय नगरी सामसुम बनाउन सरकार र दलका उच्च तहसम्मलाई चित्त बुझाउन ५० करोडको सहमति भएको सम्म सूत्र बताउँछ । तर यो विषय चर्को रुपमा बाहिर आएपछि घिसिङले ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई विश्वस्त तुल्याउँदै मन्त्रिपरिषदसम्म प्रभावमा पारेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उपसमिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको छ । सो उपसमितिले फागुनको पहिलो साता प्रतिवेदन समिति सभापति भरत शाहलाई बुझाउने भएको छ । सरकारले क्षेत्राधिकार नाघेर यो विषयमा बढी नै चासो राख्नाले समस्या झन् बढेर गएको छ । उठाउन बाँकी ९.९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व हो भन्दै रेकर्डमा दर्ज भैसकेको छ । यो रकम छुट दिने कानुनी अधिकार सरकारलाई पनि छैन । यो मामिलामा कार्यकारीको गल्ती देखिन्छ । उद्योगीहरु बक्यौता रकम तिर्ने मुडमा छैनन् । सरकारले उद्योग बन्द गराएर सरकारी बाँकी सहर जायजेथाबाट असुल गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको विषय समितिको नाटक रचेर लम्ब्याइँदैछ ।
